संसदीय समिति ने गूगल अमेजन समेत कई टेक कंपनियों को किया तलब, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली, 28 अप्रैल: वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने दुनिया के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्च इंजनों के प्रतिनिधियों को उनकी प्रतिस्पर्धी गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर तलब किया है। संसदीय समिति द्वारा तलब की गई कंपनियों में गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर समेत अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हैं। गैर-प्रतिस्पर्धी आचरण को लेकर कई प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच के बीच समिति ने यह कदम उठाया है।

Parliamentary panel to summon social media giants, search engines over anti competitive practices

गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एप्पल, अमेजन, फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट को अगली बैठक में तलब किए जाने की संभावना है। वित्त पर संसद की स्थायी समिति की अगली बैठक 12 मई को हो सकती है। समिति के सदस्यों ने सीसीआई द्वारा इस बारे में रखी गयी बातों पर विस्तार से चर्चा की। नियामक ने समिति से कहा कि वह 'डिजिटल बाजार और आंकड़ा इकाई' गठित कर रहा है। इसका उद्देश्य बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों की गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों से प्रभावी तरीके से निपटना तथा सीसीआई कानून में संशोधन को लेकर नया विधेयक लाना है।

प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल, फेसबुक- व्हाट्सएप, एप्पल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप-गो इबिबो, स्विगी और जोमैटो समेत डिजिटल इकाइयों की जांच का जिक्र किया। यह बैठक बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और प्रौद्योगिकी मंचों की कथित गतिविधियों को लेकर भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में बढ़ रही चिंता के बीच हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इन कंपनियों के आचरण से बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाले इस संसदीय पैनल ने आज एक बैठक बुलाई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने चल रही जांच को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया है। सूत्रों ने कहा, सीसीआई ने गूगल अमेजन, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जांच किए गए विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए पैनल के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दी।"

जयंत सिन्हा ने कहा कि हमने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीसीआई के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। इस मुद्दे पर अगली बैठक में हम प्रमुख टेक कंपनियों को बुलाएंगे और इस पर बात करेंगे कि भारत में प्रतिस्पर्धा कानून डिजिटल स्पेस से जुड़ी जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस तरह विकसित हो रहा है।

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