पराली की टेंशन होगी खत्म, नितिन गडकरी ने बताया सरकार का प्लान, किसान भी होंगे खुश
Nitin Gadkari on Stubble Burning Issue: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का जिम्मेदार एक पराली भी है, जिसके पंजाब और हरियाणा में जलने से दिल्ली की हवा का माहौल खतरनाक हो जाता है। हालांकि सरकारें पराली को लेकर अलग-अलग तरह से काम कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिए हैं कि पराली की समस्या अब बहुत ज्यादा दिनों की नहीं है।
दरअसल, पराली को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा प्लान तैयार किया है, जिसके बाद खेतों में जलने वाली पराली के भाव बढ़ जाएंगे और किसान खुशी-खुशी उसका मुनाफा उठाए और वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पराली को लेकर सख्ती पर सहयोग भी करेगा।
उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को तुरंत पराली जलाना बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मुद्दे पर चल रहे सरकार के प्रयासों पर जोर दिया है।
गडकरी ने बताया कि पराली से बिटुमेन, बायो-सीएनजी, एलएनजी बनाई जा रही है। सीएनजी और एलएनजी के उत्पादन के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 185 प्रोजक्ट्स शुरू कर दिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि पराली से बिटुमेन, बायो सीएनजी, एलएनजी बनाई जा रही है। सीएनजी, एलएनजी बनाने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 185 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। पानीपत में पराली से इथेनॉल, बायो बिटुमेन और एविएशन फ्यूल बनाया जा रहा है और सरकार इस पर काम को तेजी से कर रही है।
इतना ही नहीं गडकरी ने भरोसा जताया कि समय के साथ पराली का मूल्य बढ़ने के साथ यह एक समस्या नहीं रह जाएगी, जिससे पराली के लिए एक मजबूत बाजार तैयार होगा। उन्होंने पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के मुद्दे का समाधान खोजने और समाधान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी जोर दिया।
अपने बयान में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "सरकार प्रयास कर रही है। समय के साथ, पराली की कीमत बढ़ने से पराली एक समस्या नहीं रह जाएगी। पराली के लिए एक अच्छा बाजार होगा। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या का समाधान हो जाएगा।"
गडकरी ने कहा कि जब वह पंजाब में थे तो उन्होंने पंजाब सरकार को पराली नीति बनाने का सुझाव दिया था ताकि किसान अपनी पराली से मूल्य प्राप्त कर सकें। उनका मानना था कि ऐसी नीति समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में फायदेमंद साबित होगी।
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