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Nidhi Tewari News: PM मोदी की नई प्राइवेट सेक्रेटरी निधि तिवारी के जिम्मे क्या-क्या जिम्मेदारी? जानें सबकुछ

Nidhi Tewari Profile hindi : IFS अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव (Private Secretary) नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है, और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थीं।

निधि तिवारी 2014 बैच की भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं। वह नवंबर 2022 से पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रही थीं। इससे पहले वह विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण (Disarmament) और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों (International Security Affairs Division) के प्रभाग में अवर सचिव के पद पर थीं।

Nidhi Tewari Profile

निधि तिवारी का प्रशासनिक अनुभव

निधि का प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक है, जिसमें विदेश मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण विभागों में काम करने का अनुभव शामिल है। उनकी कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें पीएम मोदी के निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पद पर रहते हुए निधि तिवारी प्रधानमंत्री के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगी, उनकी बैठकों, विदेशी दौरों और नीतिगत फैसलों के समन्वय (Coordination) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

Nidhi Tewari Home Town: कहां की रहने वाली हैं निधि तिवारी?

निधि तिवारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) की रहने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2013 में 96वीं रैंक हासिल की थी। यूपीएससी परीक्षा पास करने से पहले वह वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर (कॉमर्शियल टैक्स) के रूप में कार्यरत थीं। इसी दौरान उन्होंने UPSC की तैयारी की और सफलता हासिल की।

निधि तिवारी के जिम्मे क्या-क्या?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव बनीं आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी, जिन पर कई अहम जिम्मेदारियां होंगी। उनका मुख्य काम पीएम के दैनिक कार्यक्रम से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दों को सुचारू रूप से संभालना होगा। आइए जानते हैं कि उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी...

पीएम के कार्यक्रमों का प्रबंधन

निधि तिवारी का एक बड़ा काम प्रधानमंत्री के दैनिक शेड्यूल को मैनेज करना होगा। इसमें उनकी बैठकों, सरकारी आयोजनों और अन्य जरूरी कार्यक्रमों का समन्वय करना शामिल है, ताकि कोई भी चीज़ बिना रुकावट के चले।

नीति निर्माण और समन्वय

सरकार की नीतियों को बनाने और लागू करने में उनकी सक्रिय भूमिका रहेगी। विभिन्न मंत्रालयों के साथ तालमेल बिठाकर यह सुनिश्चित करना कि सरकारी फैसले तेजी से लागू हों, उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होगा।

विदेशी मामलों में अहम भूमिका

आईएफएस अधिकारी होने के नाते, निधि तिवारी पीएम के अंतरराष्ट्रीय दौरों, राजनयिक बैठकों और विदेशी मामलों को भी संभालेंगी। वह भारत की विदेश नीति और वैश्विक रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेंगी।

महत्वपूर्ण ब्रीफिंग और रिपोर्ट तैयार करना

प्रधानमंत्री को देश-विदेश के प्रमुख मुद्दों पर संक्षिप्त लेकिन सटीक जानकारी देना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए वह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स और नीति-संबंधी दस्तावेज तैयार करेंगी ताकि पीएम को सही समय पर सही जानकारी मिले।

प्रशासनिक कार्यों की देखरेख

सरकारी पत्राचार, विभागीय समन्वय और विभिन्न मंत्रालयों के बीच संपर्क का जिम्मा भी निधि तिवारी पर रहेगा। वह यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी विभागों के बीच सुचारू संचार बना रहे।

रणनीतिक योजना और निर्णय लेने में सहयोग

प्रधानमंत्री के लिए रणनीति बनाना, संकट प्रबंधन और शासन से जुड़े फैसलों में सहयोग करना भी उनकी भूमिका का अहम हिस्सा होगा। निधि तिवारी के पास पीएमओ और विदेश मंत्रालय का अनुभव है, जिससे वह इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगी।

सरकार और हितधारकों के बीच सेतु का काम

निधि तिवारी सरकारी विभागों, मंत्रियों और अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करेंगी, ताकि सरकार के फैसले प्रभावी तरीके से लागू किए जा सकें।

निधि तिवारी की भूमिका क्यों है खास?

पीएम मोदी की कार्यशैली को देखते हुए, उनकी निजी सचिव का पद बेहद महत्वपूर्ण है। निधि तिवारी का प्रशासनिक और कूटनीतिक अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए पूरी तरह सक्षम बनाता है। उनके नेतृत्व में, पीएम मोदी के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंडे को और अधिक कुशलता से लागू किया जाएगा।

निधि तिवारी एक योग्य और अनुभवी IFS अधिकारी हैं, जिन्होंने विदेश मंत्रालय और पीएमओ में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके करियर में एक बड़ी उपलब्धि है और देश के प्रशासनिक ढांचे में उनकी भूमिका को और मजबूत बनाएगी।

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