NEET-UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या ली जाएगी दोबारा परीक्षा? जानिए CJI ने क्या कहा

Updated: Monday, July 8, 2024, 16:55 [IST]

NEET-UG Row: सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को कमजोर कर दिया है। अदालत ने स्वीकार किया कि 5 मई की परीक्षा से कम से कम 24 घंटे पहले सोशल मीडिया और टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप के माध्यम से प्रश्न लीक हो गए थे, लेकिन अदालत ने इसके प्रसार पर स्पष्टता की कमी की ओर इशारा किया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने तर्क दिया कि कितने छात्रों ने नकल की है, यह समझे बिना दोबारा परीक्षा का आदेश देने से उन लाखों लोगों पर असर पड़ेगा जिन्होंने नकल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का मानना है, "एक बात स्पष्ट है कि (प्रश्न पत्र का) लीक हुआ है। सवाल यह है कि पहुंच कितनी व्यापक है? पेपर लीक एक स्वीकृत तथ्य है।"

सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट लीक की बात को स्वीकार करते हुए कहा, "आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर देते क्योंकि 2 छात्र कदाचार में लिप्त थे। इसलिए, हमें लीक की प्रकृति के प्रति सावधान रहना चाहिए। दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें लीक की सीमा के प्रति सचेत रहना चाहिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के बारे में फैसला कर रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पेपर में शामिल छात्रों की पहचान करने को लेकर केंद्र और एनटीए से सवाल किया कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, "पेपर लीक की वजह से कितने छात्रों के नतीजे रोके गए हैं? ये छात्र कहां हैं - जैसा कि उनके भौगोलिक वितरण में है?"

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, "क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों का पता लगा रहे हैं और क्या हम लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम हैं?" अदालत का यह भी मानना है कि देश भर के विशेषज्ञों की एक तरह की बहु-विषयक समिति होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है, "क्या होगा और अब तक क्या हुआ है? हम अध्ययन की सबसे प्रतिष्ठित शाखा के साथ काम कर रहे हैं और प्रत्येक मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे चिकित्सा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, यह मानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे हैं, हम लाभार्थियों की पहचान कैसे करें और क्या हम परामर्श की अनुमति दे सकते हैं।"

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा, "यह मानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे हैं, हम आज धोखाधड़ी के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या करने जा रहे हैं?" सीजेआई ने आगे कहा, "लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है?"

सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया,"क्या हम इसका पता लगाने के लिए साइबर फोरेंसिक विभाग में डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम के माध्यम से इसे नहीं चला सकते, क्योंकि हमें पहचानना है, (ए) क्या पूरी परीक्षा प्रभावित होती है, (बी) क्या गलत करने वालों की पहचान करना संभव है, जिसमें 'केवल उन्हीं छात्रों के लिए' दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है।"

सीजेआई ने काउंसिल 1 से कहा, "हम आपको एक दिन का समय देंगे। हम चाहते हैं कि पुन: परीक्षण की मांग करने वाले सभी याचिकाकर्ताओं के वकील हमें बुधवार को दलीलों का एक सेट दें। हम चाहते हैं कि आप सभी बैठें और हमें प्रस्तुतियों का एक समेकित सेट दें जो 10 पृष्ठों से अधिक न हो।"

काउंसिल 1 की मांग है कि सीबीआई को सभी एफआईआर के संबंध में अदालत के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दी जाए।

सीजेआई ने आदेश दिया, "वर्तमान स्तर पर सामग्री से, ऐसा प्रतीत होता है कि 5 मई को, NEET UG 2024 के प्रश्नपत्रों में लीक का आरोप लगाते हुए पटना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। इसकी जांच करनी होगी कि क्या: (1) कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ है (2) क्या उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया है (3) क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए, केंद्र और सीबीआई के हलफनामे बुधवार, 10 जुलाई को शाम 5 बजे रिकॉर्ड पर रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से उन अभ्यर्थियों की पहचान करने को कहा, जिन्हें नीट-यूजी पेपर लीक से फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से उन केंद्रों/शहरों की पहचान करने को भी कहा जहां पेपर लीक हुआ था।