2024 के आम चुनाव के पहले ओडिशा की पटनायक सरकार ने की ये 20 नई पहल
2024 के आम चुनाव के पहले ओडिशा की नवनी पटनायक सरकार ने इस बार के बजट के माध्यम से राज्य में 20 नई पहल की है।
2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस आम चुनाव को ओडिशा सरकार ने अपने आम बजट में फोकस में रखा है। राज्य के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने अपने 2023-24 वित्तीय वर्ष में 7,202 करोड़ रुपये के व्यय करते हुल शु
के साथ 20 नई पहल की है।
धान खरीद के लिए 2,000 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिए
ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार में इन नई पहलों में धान खरीद के लिए 2,000 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड, मुख्यमंत्री विद्युत विकास कार्यक्रम (सीएमपीडीपी) के लिए 1,446 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री मेधाबी छात्र प्रोत्साहन के लिए 811 करोड़ रुपये, अमा अस्पताल पहल के लिए 750 करोड़ रुपये, प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए 250 करोड़ रुपये शामिल हैं। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सम्पूर्ण पुष्टि योजना एवं बन सुरक्षा समिति भवन भी शामिल है।
किसानों को समय पर भुगतान हो इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये
पुजारी ने कहा कि चूंकि धान खरीद अभियान हर साल बढ़ रहा है, ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (OSCSC) द्वारा उधार लेने के अलावा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मस्तिष्कजीवी कल्याण योजना के लिए 210 करोड़ रुपये
सरकार ने मुख्यमंत्री मस्तिष्कजीवी कल्याण योजना के लिए 210 करोड़ रुपये, अमा बस स्टैंड के लिए 150 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री आपदा प्रतिरोधी लवणीय तटबंध के लिए 150 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार जनजाति जीविका मिशन (एमजेजेएम) के लिए 139 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री के लिए 120 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
कॉफी मिशन के लिए 126 करोड़ रुपये
कॉफी मिशन के लिए 126 करोड़ रुपये, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टीमॉडल इनिशिएटिव्स (LACCMI) प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपये, महिला SHG के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क, नूतन उन्नत अभिलाषा (NUA ओडिशा) और प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री केंदु पत्ता कल्याण कोष, ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास कोष और मिशन शक्ति स्कूटर योजना शामिल है।
किफायती परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी
नई योजना LACCMI राज्य भर के लोगों के लिए सुनिश्चित और किफायती परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी। पहले की योजनाएं - बीजू गांव गाडी योजना (BGGY) और राजधानी एक्सप्रेस को LACCMI के तहत निर्बाध संचालन के लिए सम्मिलित किया जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे राज्य में पहली और आखिरी मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। राज्य भर में कम वोल्टेज की समस्या को कम करने के लिए चल रही बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के हिस्से के रूप में सीएमपीडीपी के तहत मार्च, 2024 तक 100 से अधिक उप-स्टेशन चालू किए जाएंगे।
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