MSP, डिजिटल कृषि, कर राहत..., 100 दिन में मोदी सरकार 3.0 के किसानों के लिए बड़े फैसले

Published: Sunday, September 15, 2024, 17:29 [IST]

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल (Modi Government 3.0) में किसानों और किसानों और मध्यम वर्ग की राहत के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए। सरकारी आंकड़ों की मानें तो लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद, मोदी 3.0 सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में किसानों और मध्यम वर्ग की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से ताजा प्रयास शुरू किए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों के बीच 20,000 करोड़ रुपये और अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों के बीच 3 लाख करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।

मोदी सरकार 3.0 ने कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन सहित 14,200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली सात प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिसके तहत एनसीओएल उत्तराखंड के किसानों से किसानों के लिए दरों पर जैविक उत्पाद खरीदेगा।

100 दिनों में केंद्र के किसानों के लिए बड़े फैसले
नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 17वीं किस्त जारी करके अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की। स्कीम के तहत अब तक कुल किसानों के लिए अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों के बीच 3 लाख करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।

केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार 3.0 ने 17वीं किस्त जारी करके अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की। स्कीम के तहत 9.3 करोड़ किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई।
2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी जा चुकी है।
केंद्र ने कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन सहित 14,200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली 7 प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी है।
सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि केंद्र ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा भी तैयार कर रही है, जो कि अब अंतिम चरण में है।
नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत हस्ताक्षर हुए हैं। जिसके तहत एनसीओएल उत्तराखंड के किसानों से किसानों के लिए उचित दरों पर जैविक उत्पाद खरीदने जा रहा है। समझौते के तहत मुनाफे का उचित हिस्सा सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। सहकारी चीनी मिलों की इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को मल्टी-फीड सुविधाओं में बदलने से मक्के से भी इथेनॉल उत्पादन भी किया जा सकेगा।
केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में 3,300 करोड़ रुपये की कई कृषि योजनाएं और विकास परियोजनाएं शुरू की हैं।
पीएम मोदी ने कृषि में वाराणसी में स्वयं सहायता समूहों की 30,000 'कृषि सखियों' को सम्मानित किया।
केंद्र ने मौसम और जलवायु के अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के "मिशन मौसम" को मंजूरी दी है। इसके साथ ही इसने 'एग्रीश्योर' नाम से एक नया फंड लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करना है।
केंद्र सरकार ने टैक्स में राहत दी है जिसके तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। वेतनभोगी लोग टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है और पारिवारिक पेंशन के लिए छूट सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए सूत्रों ने बताया कि शहरी योजना के तहत एक करोड़ घर बनाए गए हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ घर बनाने की मंजूरी दी गई है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित किए गए हैं।