मोदी सरकार की वो योजनाएं, जिन्होंने रखी नए भारत की बुनियाद
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं और गुड गवर्नेंस की दिशा में कदम बढ़ाया है जोकि साल 2014 में किए गए वादों में से एक था। चाहें प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या उजाला योजना, इस दिशा में आशा जगती है। सरकार ने ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए बखूबी किया है। डिजिटल इंडिया पर जोर के साथ शहरी क्षेत्रों में कम से कम नकद लेनदेन में कमी आई है।
700 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा
भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए 700 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा दे रही है। ये हर महीने लगभग 8 मिलियन लोगों तक पहुंचती है। ये सेवा गूगल के साथ मिलकर दी जा रही है।
डिजिटल इंडिया कैंपेन से नए रास्ते खुले
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के डिजिटल इंडिया कैंपेन से वित्तीय लेनदेन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। नकदी लेनदेन कम हुआ है और नए-नए पेमेंट मोड के रास्ते खुले हैं।
नई योजनाओं के जरिए नए भारत की तरफ बढ़ते कदम
डिजिटल लेनदेन के सरकार के इस कदम से पैसे के लेन-देन पर नजर रखने में सहूलियत मिली है और उनपर भी नजर रखी जा सकती है जो टैक्स चोरी करते हैं। सरकार का सीधा तर्क है, जितना ही टैक्स कलेक्ट होगा, उतना अधिक ही कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
डिजी लॉकर से लेकर ई-कॉमर्स तक
डिजी लॉकर के जरिए सरकार ने जरूरी कागजातों को सुरक्षित रखने का प्लेटफॉर्म भी दिया है जिसे क्लाउड पर स्टोर किया जा सकता है।
क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म मिलेगा
भारतीय नागरिकों के लिए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म 10 एमबी का फ्री स्पेस मुहैया कराता है जिसका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी कागजात को सेव करने में किया जा सकता है। यूजर्स यहां आसानी से कागजात अपलोड कर सकते हैं और किसी भी एजेंसी या विभाग के साथ इसे शेयर कर सकते हैं।
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