न्यूनतम वेतन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में पास हुआ वेज कोड बिल
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने न्यूनतम वेतन को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वेज कोड विल पास कर दिया गया। मोदी सरकार लेबर लॉ की संख्या को घटाना चाहती है। सरकार लेबर लॉ की संख्या को 44 से घाटकर 4 कर देना चाहती है।
कैबिनेट द्वारा पास किया गया वेज कोड बिल पहली बार बजट सेशन में पेश किया जाएगा। इसकी मदद से देश के अलग-अलग इलाकों में न्यूनतम वेतन के फर्क को कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि वेज बिल 2017 को पहली बार अगस्त 2017 में संसद में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। श्रम मंत्रालय इस बिल को बजट सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी। इस बिल में पेमेंट ऑफ वेज एक्ट-1936, मिनिमम वेज एक्ट-1949, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 और इक्वल रेमुनरेशन एक्ट-1976 को एक कोड में शामिल किए जाने की तैयारी है।
इस बिल का लाभ देश भर के अलग अलग इलाकों में कामगारों को होगा। जिससे अलग-अलग इलाकों के लिए एक समान न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव रखा गया। इस बिल के पास होने के बाद कोई भी तय वेतन से कम पैसों पर काम नहीं करा सकता है। बिल के मुताबिक इस वेतन को हर 5 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा।
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