Modi Government 11 Yrs: मोदी सरकार के पूरे हुए 11 साल, आर्टिकल 370, तीन तलाक समेत ये रहे चर्चित फैसले

Modi Government 11 Yrs: मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। पिछले 11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति समेत हर क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। कुछ बड़े फैसलों पर सरकार को विपक्ष की तीखी आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले एक दशक की जब भी चर्चा होगी तो मोदी सरकार के अहम फैसलों का जिक्र जरूर किया जाएगा।

Modi Government 11 Yrs: आर्थिक से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में अहम फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक नए युग में प्रवेश किया है। चुनाव जीतने से इतर सरकार का मूल्यांकन उसके फैसलों और कार्यशैली के आधार पर किया जाता है। पिछले 11 सालों में सरकार की ओर से उठाए गए अहम कदम की चर्चा होगी, तो फ्री राशन से लेकर आर्टिकल 370 हटाने समेत कई मुद्दों का जिक्र होगा। आइए नजर डालते हैं इस सरकार के सबसे चर्चित निर्णय कौन से रहे हैं।

आर्टिकल 370: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना और प्रदेश को दो संघ शासित प्रदेशों में बदलने का फैसला महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर सहमति दे दी है।

फ्री राशन योजना: कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से फ्री राशन योजना शुरू की गई थी, जिसे बाद में आगे बढ़ा दिया गया है। बीजेपी की चुनावी जीत में मुफ्त राशन और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम को अहम कारण भी माना जाता है।

तीन तलाक: मोदी सरकार में तीन तलाक को अवैध और गैर-कानूनी बनाने का फैसला हुआ और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के विरोध के बाद भी सरकार यह कानून लागू करने में सफल रही है।

जीएसटी और टैक्स सुधार: आर्थिक मामलों की बात करें तो जीएसटी लागू करना और आयकर दायरे को बढ़ाना सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर मानती रही है। नए आयकर कानून के तहत 12 लाख तक की छूट इनकम टैक्स स्लैब में दी गई है।

राम मंदिर का निर्माण: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बीजेपी के घोषणा पत्र में लगभग 3 दशक तक भव्य राम मंदिर का निर्माण शामिल रहा था और आखिरकार मोदी सरकार के कार्यकाल में यह पूरा भी हो गया।

वक्फ संशोधन कानून: वक्फ संशोधन कानून पर भी मुस्लिम संगठनों की ओर से कड़ा विरोध दर्ज किया गया है, लेकिन सरकार इसे दोनों सदनों से पास कराने में सफल रही है। अब इस कानून को कोर्ट में चुनौती मिली है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो यह भी केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि रहेगी।

आर्थिक आधार पर आरक्षण: मोदी सरकार के कार्यकाल में आर्थिक आधार पर सभी समुदाय के लिए 10 फीसदी आरक्षण (EWS) देने का प्रावधान किया गया। इस फैसले को भी एक निर्णायक कदम के तौर पर देखा जाता है।

English summary

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