सरकार ही बता सकती है कि उससे जुड़ा तथ्य सही है या गलत,PIB Fact Check Unit पर बोले मंत्री वैष्णव

Updated: Friday, August 2, 2024, 18:19 [IST]

PIB Fact Check Unit: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट (FCU) पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि तथ्यों की सत्यता का निर्धारण केवल केंद्र ही कर सकता है। शुक्रवार को राज्यसभा में वैष्णव प्रश्नकाल के दौरान फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की केंद्र की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार से संबंधित बयानों को ही सरकार द्वारा सत्य या असत्य के रूप में सत्यापित किया जा सकता है। उन्होंने आईटी नियमों में संशोधनों के चल रहे विरोध को उजागर करते हुए कहा, "यह हमारा रुख है।"

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से जुड़ी कोई भी चीज केवल सरकार ही कह सकती है यह सही तथ्य है या गलत? हमारा यही रुख है। आईटी नियमों में बदलाव पर उच्चतम न्यायालय ने इस साल रोक लगाई है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पीआईबी के अंतर्गत क्षेत्रीय तथ्य जांच इकाई स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। मुरुगन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना गलत सूचना फैलाए जाने के मामलों पर भी चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में संशोधन पर रोक लगा दी है। मार्च में, इसने केंद्र सरकार के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने के उद्देश्य से प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तहत एक तथ्य जांच इकाई बनाने की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत 20 मार्च को तथ्य जांच इकाई को अधिसूचित किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने 11 मार्च के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार के बारे में गलत सामग्री की पहचान करने के लिए संशोधित आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि पीआईबी के तहत क्षेत्रीय फैक्ट चेक इकाई स्थापित करने की केंद्र की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना, तथ्यात्मक रूप से गलत सूचना प्रसारित किए जाने की घटनाओं पर भी बात की।

मंत्री ने कहा कि एक मुख्यमंत्री, जो हाल ही में नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के दिल्ली आई थीं और उन्होंने दावा किया था कि उनका माइक्रोफोन बंद किया गया। उन्होंने ने कहा, बीते हफ्ते भी एक सीएम नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आई थीं। उस बैठक में उन्होंने उल्लेख किया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। किंतु उनका यह बयान गुमराह करने वाला था।

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