"मध्यम वर्ग कर आतंकवाद का शिकार": केजरीवाल ने बजट से पहले केंद्र सरकार के समक्ष रखीं 7 मांगें

एक फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है। 5 फरवरी को दिल्‍ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान होना है। इन दोनों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्ग की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उनकी आवाज बनने का वादा किया है। संसद के आगामी बजट सत्र से पहले, उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष सात प्रमुख मांगें रखीं, जो मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता देने पर जोर देती हैं।

केजरीवाल की प्रमुख मांगें

1 शिक्षा बजट में वृद्धि

शिक्षा बजट को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए।
निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण हो।
उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।

2 स्वास्थ्य बजट और सुविधाएं

स्वास्थ्य बजट को 10% तक बढ़ाया जाए।
स्वास्थ्य बीमा पर कर समाप्त किया जाए।
वरिष्ठ नागरिकों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए।

3 आयकर छूट सीमा में वृद्धि

आयकर छूट की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख रुपये की जाए।

4 जीएसटी में रियायतें

आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) समाप्त किया जाए।

5 रेलवे में रियायतें

बुजुर्गों के लिए रेलवे यात्रा पर 50% रियायत बहाल की जाए।

6 वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं

मजबूत सेवानिवृत्ति और पेंशन योजनाएं बनाई जाएं।

7 बिजली, पानी, और मुफ्त इलाज की योजनाएं

बिजली और पानी के बिलों में कमी लाने के साथ, चुनाव के बाद "संजीवनी योजना" के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।

केजरीवाल का तर्क

उन्होंने कहा कि देश में "वोटबैंक" और "नोटबैंक" की राजनीति के चलते मध्यम वर्ग की उपेक्षा हो रही है।
2023 में लगभग 2.16 लाख लोगों ने देश छोड़ा है, जो मध्यम वर्ग की बढ़ती समस्याओं का परिणाम है। उनकी पार्टी का उद्देश्य मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता देना है, जैसा उन्होंने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देकर किया है। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी संसद में इन मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाएगी और केंद्र सरकार से मध्यम वर्ग की चिंताओं पर ध्यान देने की अपील करेगी।

English summary

"Middle class victim of tax terrorism": Kejriwal lists seven demands before centre ahead of budget session