Manipur Violence: मणिपुर हिंसा मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केद्र ने कल डाला था हलफनामा
Supreme Court Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर जातीय हिंसा मामले को लेकर एकबार फिर से सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सरकार को कई निर्देश जारी कर सकता है। बता दें कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। लोग सड़क पर उतर गए हैं। वहीं इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया था। केंद्र ने गुरुवार को अपने हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि केंद्र सरकार का दृष्टिकोण महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का है।
हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को अवगत कराते हुए कहा कि उसने दो महिलाओं के वायरल वीडियो के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की सहमति लेकर जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जा रही है। इसमें आगे कहा गया कि पहचाने गए अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निरंतर निगरानी में एक अतिरिक्त एसपी रैंक के अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की ये अपील
केंद्र ने कहा कि इस मुकदमे का तेजी से निपटारा जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मुकदमा राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दे। केंद्र ने कहा कि सुनवाई करने वाली निचली अदालत को यह निर्देश भी दिया जाए कि चार्जशीट दाखिल होने के 6 महीने के भीतर फैसला दिया जाए।
चीफ जस्टिस ने लगाई थी केंद्र सरकार को फटकार
बता दें कि 20 जुलाई को मणिपुर हिंसा पर हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मणिपुर की इस घटना से वह बेहद आहत और परेशान हैं। हिंसा के साधन के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को जानकारी दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे।












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