मणिपुर के लोगों को बड़ी राहत, इंटरनेट निलंबन को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Manupur News: मणिपुर सरकार ने घाटी के पांच जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक हटा ली है। आयुक्त (गृह) एन अशोक कुमार ने घोषणा की कि यह निर्णय मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। यह रोक पहले 10 सितंबर को एक तात्कालिक उपाय के रूप में लगाई गई थी।
इंटरनेट प्रतिबंध हटाया गया
गृह विभाग ने एक आधिकारिक आदेश में कहा, 'राज्य सरकार ने मणिपुर राज्य में इंटरनेट पर लगे किसी भी तरह के प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है, जिसे जनहित में एहतियाती उपायों के तौर पर सद्भावनापूर्वक लगाया गया था।' यह फैसला इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, बिष्णुपुर, थौबल और काकचिंग जिलों के लिए राहत भरी खबर है।
छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शुरुआती निलंबन शुरू हुआ। इन विरोध प्रदर्शनों में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और एक सुरक्षा सलाहकार को आतंकवादी हमलों को नियंत्रित करने में कथित विफलता के लिए हटाने की मांग की गई थी। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में छात्रों और पुलिस कर्मियों सहित 80 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
ब्रॉडबैंड सेवाएं सशर्त बहाल
13 सितंबर को ब्रॉडबैंड सेवाओं पर लगे प्रतिबंधों को सशर्त हटा दिया गया था। अधिकारियों ने सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से ऐसी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लग सकती है। आदेश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए इंटरनेट के जिम्मेदाराना उपयोग पर जोर दिया गया।
इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे की चर्चा करते हुए सरकार के फैसले का संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा, 'राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इंटरनेट का जिम्मेदारी से उपयोग करें और राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने वाली कोई भी अनावश्यक या भड़काऊ सामग्री साझा या पोस्ट करने से बचें।'
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