ममता बनर्जी ने दिया आदेश- 7, 11 और 12 सितंबर को पश्चिम बंगाल में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन

Updated: Wednesday, August 26, 2020, 18:59 [IST]

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के शैक्षणिक संस्थान 20 सितंबर तक बंद करने का आदेश दिया है साथ ही राज्य में 7, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने ये बात मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कहीं। इस बैठक में ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि केंद्र को पीएम केयर्स फंड से राज्यों को पैसा वितरित करना चाहिए ताकि वे कोविड-19 की स्थिति से निपट सकें।

20 सिंतबर तक राज्य में बंद रहेंगे शिक्षण संस्‍थान

वहीं सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामालों को देखते हुए 20 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहने का आदेश दिया है। ममता बनर्जी ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में 20 सितंबर तक वर्तमान जैसी लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी।

मेट्रो सेवा के बारे में कही ये बात

ममता बनर्जी ने कैबिनेट बैठक में ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को बनाए रखते हुए मेट्रो रेल सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए। हम छह हॉटस्पॉट राज्यों से उड़ान सेवा पर प्रतिबंध हटाना चाहते हैं, सप्ताह में तीन बार सेवाएं फिर से शुरू करें।

राज्यों को पीएम केयर्स फंड से धन वितरित करना चाहिए

गौरतलब है कि बुधवार को सोनिया गांधी की सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों को पीएम केयर्स फंड से धन वितरित करना चाहिए। ताकी हम इस महामारी से निटट सकें।

जेईई मेन और नीट परीक्षा के खिलाफ राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती

बता दें कि जेईई मेन और नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग ज़ोर पकड़ रही है। जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, जबकि नीट परीक्षा 13 सितंबर को होगी। एनटीए ने जेईई मेन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं वहीं ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी की सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक में ममता बनर्जी ने कहा था कि, अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो नीट और जेीई की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं।

नीट-जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये राज्य

बता दें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और नीट-जेईई परीक्षा को लेकर एक वर्चुअल बैठक की। जिसमें कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्‍य राज्यों के मुख्‍यमंत्रियों ने परीक्षा आयोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति जताई है। इस बैठक में राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी मुख्यमंत्री नारायणसामी, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई।