'हमारे लिए ED-CBI, मोदी जी के मेहुल भाई को इंटरपोल से राहत कैसे', खड़गे का केंद्र पर बड़ा हमला

मेहुल चोकसी को लेकर इंटरपोल ने बड़ा फैसला सुनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरपोल ने मेहुल चोकसी को रेड कॉर्नर नोटिस की सूची से हटा दिया है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

Updated: Tuesday, March 21, 2023, 23:30 [IST]

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने मंगलवार को इंटरपोल द्वारा अपनी रेड नोटिस सूची से भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) का नाम हटाए जाने के बाद केंद्र पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के लिए ईडी-सीबीआई लेकिन मोदीजी के मेहुलभाई को इंटरपोल से राहत मिल गई। अगर वह अपने प्रिय मित्र के लिए संसद को पंगु बना सकते हैं, तो वह एक पुराने दोस्त को मदद से कैसे मना कर सकते हैं, जिसकी उन्होंने पांच साल पहले देश से भागने में मदद की थी।

सीबीआई और ईडी के लिए बड़ा झटका: खड़गे
खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक झटका है, जो उसके निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि इससे चोकसी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इंटरपोल ने मेहुल चोकसी को रेड नोटिस से हटाया
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ 11,356.84 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को इंटरपोल ने अपनी 'रेड' नोटिस सूची से हटा दिया था। मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को दिसंबर 2018 में रेड कॉर्नर नोटिस सूची में जोड़ा गया था। सूत्रों के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने इंटरपोल के कदम पर आपत्ति जताई लेकिन उसने पलक झपकने से इनकार कर दिया। मेहुल चोकसी इस समय कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र में है और भारतीय अधिकारियों ने एंटीगुआ के अधिकारियों से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहा है ताकि उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।

रेड कॉर्नर नोटिस के हटने से मेहुल को मिली आजादी
रेड कॉर्नर नोटिस के हटने का मतलब है कि चोकसी अब दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। अपने आदेश में इंटरपोल ने कहा कि इस बात की विश्वसनीय संभावना है कि आवेदक का एंटीगुआ से डोमिनिका में अपहरण का अंतिम उद्देश्य आवेदक को भारत भेजना था। इंटरपोल ने कहा कि मेहुल चोकसी को वापस लौटने पर निष्पक्ष परीक्षण या उपचार प्राप्त नहीं करने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।