लॉ कमीशन की सिफारिश, बीसीसीआई को RTI के तहत लाया जाए

नई दिल्ली: बीसीसीआई के पैसों पर लगाम लगाने की तैयारी की जाने लगी है। लम्बे समय से बीसीसीआई के पैसों पर लगाम लगाने के लिए आवाज उठती रही है। इसको लेकर कई बार सरकार को आड़े हाथों लेने का प्रयास किया जाता रहा है। लॉ कमीशन ने बीसीसीआई में बड़े बदलाव करने से संबंधित अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि बीसीसीआई को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत लाया जाए। लॉ कमीशन ने सरकार से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीसीसीआई को एक पब्लिक बॉडी का दर्जा मिले।

Make BCCI an Answerable Public Body, Bring it Under RTI Law Commission to govt.

लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई को नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का दर्जा दिया जाए औऱ बीसीसीआई के खिलाफ कोर्ट में भी अपील डाली जा सके, भले ही ये मामला मानवाधिकार उल्लंघनों का ही क्यों न हो। लॉ कमीशन की मांगों को अगर सरकार मानती है तो आना वाला समय में बीसीसीआई में काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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