जल्द ही सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में वाईफाई कनेक्टीविटी

Updated: Thursday, August 8, 2019, 14:57 [IST]

Mail, express trains to have internet connectivity

बिलासपुर। इंटरनेट की दुनिया से रेलवे विभाग भी अछूता नहीं रह पाया है। फूडिंग के बाद रेलवे यात्रियों को सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा देने का मन बना रहा है। यह मोदी के दिए मंत्रों का कमाल है। पीएम मोदी की सलाह मानकर रेलवे यात्रियों को वाई-फाई, बेस किचन, मानक स्तर का खाना, सीसीटीवी, दूध, डिस्पोजेबल, लिनन बेडशीट तक की सुविधा जल्द मुहैया कराएगा। यह सब इशारा कर रहा है कि रेलवे के भाड़े में बढोत्तरी तो हुई है। मगर रेल यात्रियों के लिए सुविधा भी बढ़ाई जा रही है।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुनेंद्र कुमार ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को इसके लिए पत्र जारी किया है। एक्सप्रेस ट्रेनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने पर अमल हुआ भी तो दिल्ली-मुंबई के बीच दौडऩे वाली लंबी दूरी की कुछेक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों (राजधानी, शताब्दी) में लागू करने के लिए कहा गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार यह सुविधा इतनी भी महंगी नहीं है कि अमल में दिक्कत आए। इसके अतिरिक्त गुजरात मॉडल के आधार पर ही रेलवे स्टेशन की साफ-सफाई पर क्लोज सर्किट कैमरे से नजर रखी जाएगी। इससे कर्मचारियों के समय पर आना-जाना भी सुनिश्चित होगा।

बताया कि सीआरपी के पत्र में गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन में लगे सीसी टीवी को बताते हुए उसके उपयोग का उदाहरण भी दिया गया है। दूसरी तरफ प्रमुख स्टेशनों में बेस किचन बनेंगे, जहां मानक स्तर पर खाना-नाश्ता तैयार होगा। बताया कि बेस किचन को आसपास के स्कूलों में मिड-डे मील पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी जाए। इससे स्कूली बच्चों को भी मानक स्तर का भोजन हासिल होगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि ट्रेनों में गंदी बेडशीट मिलने की शिकायत पुरानी है। यात्रियों को फ्रेश बेडरोल मिलेंगे, जिसे ट्रेन में एक ही बार उपयोग किया जाएगा।

कहना है कि देश के लिए मिल्क विजन तैयार करने को कहा गया है। दूध के वेंडरों को निश्चित जगह तक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाएगी। इससे मांग और पूर्ति में अंतर कम होगा और दूध की कीमतों में कमी आएंगी। सीआरबी के निर्देश के बाद देश के सभी जोन के महाप्रबंधक एक-एक बिंदु को अमल में लाने की संभावना पर काम करने लगे हैं। जोनल स्तर के मुद्दों पर तत्काल अमल किया जाएगा, जबकि बोर्ड स्तर के विषयों के लिए बोर्ड को सुझाव भेजे जाएंगे।