MP News: प्रदेश में दो साल में हुआ अकल्पनीय विकास : मुख्यमंत्री डॉ. यादव**

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में दो साल के तेजी से विकास पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रमुख सिंचाई योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार, पहला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और कल्याणकारी लाभ शामिल हैं। प्रशासन का लक्ष्य मोदी के मार्गदर्शन में तीन साल के लक्षित लक्ष्यों के साथ प्रगति में तेजी लाना है, जबकि नक्सल विरोधी सफलता और ग्रामीण उत्थान पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछले दो वर्षों में हुए विकास कार्यों की जनता स्वयं साक्षी है। इतने कम समय में राज्य सरकार ने विकास का ऐसा परिदृश्य तैयार किया है, जो अद्भुत और अकल्पनीय है। प्रदेश अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। पिछले 42 दिनों में 42 नक्सलवादियों ने समर्पण कर मुख्यधारा को अपनाया है, जिससे विकास की एक बड़ी बाधा समाप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा देने वाले बहादुर पुलिस अधिकारियों की सराहना की।

डॉ. यादव ने ‘विकास और सेवा के दो साल’ पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा कर अगले तीन वर्षों के लक्ष्य तय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल और ताप्ती वॉटर रीचार्ज जैसी परियोजनाओं से प्रदेश में सिंचाई और जल संरक्षण को नई गति मिली है। अगले पांच वर्षों में 100 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंहस्थ 2028 के लिए क्षिप्रा नदी में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 800 करोड़ की नई योजना लागू की जा रही है।

प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ। छोटे जिलों तक में उद्योग स्थापित हो रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से बड़े निवेश आए, जिससे निवाड़ी में इस्पात कारखाना और नीमच में विश्वस्तरीय पंप स्टोरेज यूनिट विकसित हुई है। धार जिले में देश का पहला पीएम मित्र पार्क स्थापित किया जा रहा है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में अब 52 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। मेट्रो सेवा इंदौर में शुरू हो चुकी है और भोपाल में 21 दिसंबर से प्रारंभ होगी। नई एविएशन पॉलिसी के तहत रीवा-दिल्ली और रीवा-इंदौर हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं।

खेत–किसान और ग्रामीण विकास

प्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का और टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। किसानों को फसल ऋण वितरण, फसल बीमा भुगतान और आपदा राहत राशि में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। गेहूं उत्पादकों को 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत प्रदेश ने 11 लाख 46 हजार आवास स्वीकृति के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जल संरक्षण के लिए "कैच द रेन" अभियान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।

महिला एवं जनजातीय कल्याण

लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1,500 रुपये मासिक कर दी गई है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। जनजातीय समुदाय के उत्थान हेतु बजट में 40 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया है और पीएम जनमन योजना के तहत हजारों परिवारों को आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मिली हैं।

ऊर्जा, जल संरक्षण और पर्यावरण

ओंकारेश्वर और नीमच में सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। मुरैना में देश का पहला सोलर-स्टोरेज प्लांट विकसित हो रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान से जल संरक्षण को बढ़ावा मिला है। प्रदेश "वेस्ट टू वैल्यू" मॉडल पर कार्य करते हुए कचरे और पराली से ऊर्जा उत्पादन कर रहा है।

पशुपालन और डेयरी विकास

‘स्वावलंबी गो-शाला कामधेनु स्थापना नीति-2025’ लागू की गई है। आदर्श गौशालाओं का विस्तार किया जा रहा है। देश का पहला 100 टन क्षमता वाला CNG प्लांट ग्वालियर की गौशाला में स्थापित किया गया है।

पिछले दो वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां (संक्षेप में)

औद्योगिक विकास

* 18 नई उद्योग नीतियों को मंजूरी* ₹32 लाख करोड़ से अधिक के निवेश करार* ₹8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर* एमपी इन्वेस्ट पोर्टल 3.0 लॉन्च

गरीब कल्याण

* 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न* हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का भुगतान

महिला कल्याण

* लाड़ली बहना राशि बढ़कर ₹1,500* 62 लाख ग्रामीण महिलाएं SHG से आत्मनिर्भर* आंगनवाड़ी में 19,000 से अधिक पदों पर ऑनलाइन भर्ती

किसान कल्याण

* देश में दलहन–तिलहन उत्पादन में प्रथम* 35 लाख किसानों को फसल ऋण वितरण* ₹1,275 करोड़ फसल बीमा दावा भुगतान

सिंचाई और जल संसाधन

* 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित* नदी जोड़ो परियोजना के लिए बड़े समझौते* नर्मदा–क्षिप्रा परियोजना से 100 गांवों को सिंचाई सुविधा

परिवहन और अधोसंरचना

* इंदौर में मेट्रो शुरू, भोपाल में दिसंबर से* 4,078 किमी सड़क निर्माण की योजना* 1 लाख किमी सड़कों का लक्ष्य (5 वर्ष में)