राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान किया गया, संसद का बजट सत्र समाप्त हुआ।

सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्रों को सत्रावसान कर दिया, जो दो दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। लोकसभा सचिवालय द्वारा पुष्टि किए गए अनुसार, 28 जनवरी को शुरू हुआ लोकसभा का सातवां सत्र 20 अप्रैल को इस सत्रावसान के साथ समाप्त हो गया। राज्यसभा सचिवालय द्वारा भी इसी तरह की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि 18 अप्रैल, 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद 20 अप्रैल को इसका सत्रावसान हुआ।

लोकसभा सत्र में महत्वपूर्ण विधायी गतिविधियाँ देखी गईं, जिनमें विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव करने वाले विधेयक की हार भी शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन के माध्यम से निम्न सदन की ताकत को बढ़ाकर 816 करना था। सत्र में केंद्रीय बजट और अनुदान की मांगों को भी पारित किया गया। अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र में लगभग 151 घंटे और 42 मिनट की 31 बैठकें हुईं, जिसमें 93 प्रतिशत की उत्पादकता दर हासिल की गई।

बजट सत्र का दूसरा भाग 9 मार्च को शुरू हुआ और इसमें विपक्षी विरोध के बावजूद प्रमुख विधानों को पारित किया गया। इनमें वित्त विधेयक 2026-27 और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगें, साथ ही विनियोग विधेयक भी शामिल थे, जिससे संसद की बजट प्रक्रिया पूरी हुई।

समानांतर रूप से, राज्यसभा ने 110 प्रतिशत की उत्पादकता दर का उल्लेख करते हुए सभापति सी. पी. राधाकृष्णन के साथ अपना सत्र समाप्त किया। उच्च सदन ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए, जैसे कि द जन विश्वास संशोधन ऑफ प्रोविजन्स बिल, 2026, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल, 2026, और द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल, 2026। इसके अतिरिक्त, 16 से 18 अप्रैल तक हुई तीन दिवसीय विशेष बैठक के दौरान हरिवंश को उपसभापति के रूप में फिर से चुना गया।

सभापति राधाकृष्णन ने सदस्यों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और चर्चाओं के दौरान साझा किए गए मूल्यवान दृष्टिकोणों को स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट सत्र भारत की विकास की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण है। इस दौरान राज्यसभा ने कुल 157 घंटे और 40 मिनट तक कार्य किया।

With inputs from PTI