खड़गे का आरोप -सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करना, RSS की विचारधारा थोपना है

New Education policy: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा-आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन पर भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को कमजोर करने का आरोप लगाया गया है। उनका दावा है कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करना, स्वायत्त संस्थानों को दबाना और सार्वजनिक शिक्षा पर आरएसएस की विचारधारा थोपना है।

खड़गे की यह टिप्पणी एक्स पर एक पोस्ट में की, जिसमें उन्होंने तीन साल के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई) छात्रवृत्ति को बंद करने की आलोचना की थी।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 1963 से चल रही एनटीएसई योजना में 40 करोड़ रुपये खर्च होने चाहिए थे, लेकिन उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क प्रयासों पर 62 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने आगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2025 के लिए ड्राफ्ट नियमों की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार, राज्यपालों को कुलपतियों की नियुक्ति पर अधिक नियंत्रण देते हैं और गैर-शिक्षाविदों को इन पदों पर बैठने की अनुमति देते हैं। खड़गे के अनुसार, इससे संघीयता और राज्य के अधिकारों को कमजोर किया जाता है।

कांग्रेस नेता ने भाजपा-आरएसएस पर केवल संघ परिवार के कुलपतियों को नियुक्त करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी बताया कि यूजीसी पहले विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता था, जो सरकार द्वारा वित्तपोषित थी। हालांकि, यह जिम्मेदारी अब उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) को स्थानांतरित कर दी गई है, जो कैनरा बैंक और शिक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है।

खड़गे ने तर्क दिया कि इस बदलाव से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए वित्तीय कठिनाइयाँ बढ़ जाएँगी। उन्होंने दावा किया कि HEFA सरकारी धन के बजाय ऋण के रूप में सहायता प्रदान करती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने यूजीसी के बजट में 61 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी का भी उल्लेख किया। उन्होंने मोदी सरकार पर विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने, स्वायत्त संस्थानों को दबाने, आरएसएस की विचारधारा सार्वजनिक शिक्षा पर थोपने और अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया।