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गुड गवर्नेंस के मामले में केरल लगातार तीसरे साल टॉप पर, बिहार में सुशासन हुआ फेल

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    नई दिल्ली। हाल ही में एक संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य की शासन व्यवस्था(गुड गवर्नेंस) में दक्षिणी राज्य केरल पहले स्थान पर है। वहीं बिहार इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है। यह रिपोर्ट थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर (पीएसी) द्वारा जारी की गई है। पीएसी ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2018 के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई) में केरल लगातार तीसरे साल टॉप पर बना हुई है।

    PAC

    पीएसी साल 2016 से हर साल राज्यों की शासन व्यवस्था को लेकर एक सूची जारी करती है। इस रिपोर्ट में राज्यों के सामाजिक और आर्थिक विकास के आंकड़ों के आधार पर शासन-व्यवस्था के प्रदर्शन की रैंकिंग की जाती है। आर्थिक आजदी के मामले में गुजरात का पहला स्थान है। कर्नाटक 'पारदर्शिता और जवाबदेही' की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य है।

    पीएसी द्वारा 2018 की लिस्ट में जहां अच्छी शासन व्यवस्था को लेकर केरल को पहला स्थान दिया है। वहीं दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमश: तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात को रखा है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हरियाणा सबसे निचले पायदान पर है।

    पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में एमपी, झारखंड और बिहार में सबसे नीचे स्थान दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों की सामाजिक व आर्थिक असमानता बेहद दी दयनीय स्थिति में है। अगर छोटे राज्यों की शासन व्यवस्था की बात करें तो पीएसी की लिस्ट में पहाड़ी प्रदेश हिमाचल पहले स्थान पर है। उसके बाद गोवा, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा का नंबर गुड गवर्नेंस के मामले में आता है।

    यहां देखें पूरी लिस्ट

    1. केरल
    2. तमिलनाडु
    3. तेलंगाना
    4. हिमाचल प्रदेश
    5. कर्नाटक
    6. गुजरात
    7. महाराष्ट्र
    8. पंजाब
    9. आंध्र प्रदेश
    10. गोवा
    11. हरयाणा
    12. मिजोरम
    13. सिक्किम
    14. त्रिपुरा
    15. छत्तीसगढ़
    16. उत्तराखंड
    17. राजस्थान
    18. असम
    19. पश्चिम बंगाल
    20. अरुणाचल प्रदेश
    21. जम्मू-कश्मीर
    22. दिल्ली
    23. नगालैंड
    24. ओडिशा
    25. उत्तर प्रदेश
    26. मध्य प्रदेश
    27. मणिपुर
    28. झारखंड
    29. मेघालय
    30. बिहार

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    English summary
    Kerala top in good governance Bihar Ranked Lowest in Public Affairs Index 2018

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