CM सिद्धारमैया ने कर्नाटक के इस सेक्‍टर में 100% कन्नडिगा को ही नियुक्ति करने का दिया आदेश, विधेयक हुआ पास

karnataka Local Reservation Bill: कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्‍य के कन्नडिगा को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम सिद्धारमैया ने निजी उद्योगों में 'C और D' ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्‍त करने का आदेश दिया है। कर्नाटक सीएम के इस आदेश के बाद जमकर बवाल मच चुका है।

ये जानकारी स्‍वयं कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट कर के साक्षा की है। सीएम ने बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक के सभी निजी उद्योगों में 'C और D' ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों को नियुक्त करना अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी दी गई है।

सीएम ने बताया क्‍यों जारी किया ये आदेश?

इसके सासथ ही मुख्‍यमंत्री ने कहा इस विधेयक के पीछे हमारी कांग्रेस सरकार की मंशा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ की धरती पर नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन जीने का अवसर मिले। सीएम ने कहा हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है।

सीएम सिद्धारमैया के प्राइवेट सेक्‍टर में कन्‍नड़ा लोगों को नौकरी में वरीयता दिए जाने पर अन्‍य राजनीति दलों ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है।

किरण मजूमदार-शॉ ने दिया जताया विरोध

बायोकॉन लिमिटेड की एक्‍सजिक्‍यूटिव चेयरमैन किरण मजूमदार-शॉ ने सीएम सिद्धारमैया के सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया दी है। उन्‍होंने कहा राज्य को इस विधेयक को टेक्‍नालॉजी सेक्‍टर में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए और उच्च कुशल भर्ती के लिए छूट होनी चाहिए।

उन्‍होंने कहा एक टेक्‍नालॉजी सेक्‍टर के रूप में, हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और हमारा लक्ष्य स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन हमें इस कदम से टेक्‍नालॉजी सेक्‍टर के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। उन्‍होंने कहा ऐसी चेतावनी होनी चाहिए जो अत्यधिक कुशल भर्ती को इस नीति से छूट दें।

ASSOCHAM कर्नाटक के को-चेयरमैंन और YULU के को-फाउंडर आरके मिश्रा ने विधेयक को अदूरदर्शी बताया। उन्‍होंने बताया अगर इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हर प्राइवेट कंपनी में एक सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, तो यह भारतीय आईटी और वैश्विक क्षमता केंद्रों को डरा देगा।