कर्नाटक कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और अवसंरचना विकास को मंजूरी दी

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण सीमा के भीतर एक महत्वपूर्ण निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन पहल को मंजूरी दी है। इस परियोजना का लक्ष्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत, प्रतिदिन 750 टन के तीन पैकेजों के माध्यम से 2,250 मीट्रिक टन अपशिष्ट का प्रबंधन करना है। {This project} 15 वर्षों तक चलेगा और इसकी अनुमानित लागत 1,714.83 करोड़ रुपये है।

बेलगावी शहर में, मंत्रिमंडल ने 2.03 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर एनएच-48 को अशोक सर्कल, संगोली रायन्ना सर्कल और कित्तूर रानी चेन्नम्मा सर्कल के माध्यम से धर्मवीर संभाजी सर्कल से जोड़ेगा। 275.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना और शहरी गतिशीलता को बढ़ाना है।

जल आपूर्ति में वृद्धि

मंत्रिमंडल ने कावेरी जल आपूर्ति योजना के चरण-1 और चरण-II के अंतर्गत पंपिंग स्टेशनों पर क्षैतिज विभाजन केस पंपों को बदलने को भी मंजूरी दी है। यह कार्य बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड द्वारा 49.30 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कावेरी जल आपूर्ति योजना के चरण-IV के चरण-II में 550 एमएलडी जल उपचार संयंत्र का व्यापक संचालन और रखरखाव पांच वर्षों के लिए 38.33 करोड़ रुपये में किया जाएगा।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाएं

रायबाग उच्च स्तरीय वितरण नहर और रायबाग वितरण नहरों के लिए कृष्णा नदी से पानी लेने के लिए 210 करोड़ रुपये की एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे बेलगावी जिले के रायबाग और चिक्कोडी तालुकों के कमान क्षेत्रों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, बागलकोट जिले में केरुड़ लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 1,503 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

श्री कारेसिद्देश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 198.90 करोड़ रुपये है, रायबाग तालुक में कृष्णा नदी से पानी को चिक्कोडी ब्रांच नहर तक ले जाएगी। इसके अतिरिक्त, 990 करोड़ रुपये की एक परियोजना नारायणपुरा राइट बैंक नहर से रायचूर जिले के मास्की तालुक में पमनकल्लूर और अन्य क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करेगी।

न्यायपालिका सुधार और कल्याणकारी योजनाएं

कर्नाटक जिला न्यायपालिका सुधार विधेयक, 2025, जिसका उद्देश्य जिला न्यायपालिका की दक्षता में वृद्धि करना है, को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई। राज्य की कल्याणकारी योजना के तहत इंदिरा फूड किट पोषक खाद्य किट की वस्तुओं में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।

अतिरिक्त स्वीकृतियाँ

मंत्रिमंडल ने 15वें राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने के लिए पूर्व-तथ्यात्मक स्वीकृति दी। बेंगलुरु के तिरुमेनाहल्ली में हज भवन परिसर में एक एनेक्सी भवन के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई, जिसकी अनुमानित लागत 16.60 करोड़ रुपये है।

With inputs from PTI