सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने 8वां राज्य बना झारखंड, जांच से पहले लेनी होगी इजाजत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल के बाद अब झारखंड सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए दी गई आम सहमति को वापस ले लिया है। सीबीआई को अब झारखंड में कोई जांच करने के लिए जाने से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। झारखंड ऐसा करने वाला देश का आठवां राज्य बन गया है।

गैर-भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड भी इस सूची में शामिल हो गया। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले छत्‍तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली थी। इन राज्‍यों का आरोप है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार, राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है।

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ओर से शासित बंगाल ने वर्ष 2018 में सामान्‍य सह‍मति वापस ली थी। बंगाल की तर्ज पर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्‍व वाली आंध्र प्रदेश की तत्‍कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने भी नवंबर 2018 में ऐसा ही फैसला लिया था।

जनवरी, 2019 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली तो इस साल साल जुलाई में राजस्थान की गहलोत सरकार ने ऐसा ही फैसला लिया। बीते महीने अक्टूबर में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने तो अब नवंबर में केरल की सरकार ने ये फैसला लिया है।

English summary

Jharkhand withdraw general consent for CBI probe