झारखंड विधानसभा चुनाव: रिकॉर्ड ग्रामीण सड़क निर्माण कर गांव को तरक्की के रास्ते से जोड़ने का दावा

नई दिल्ली- सड़क और भवन निर्माण के क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में झारखंड की रघुबर दास सरकार ने कई बड़े काम कर दिखाने की बात कह रही है। तथ्यों को देखने से भी लगता है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य में निर्माण के क्षेत्र में कई बड़े काम हुए हैं, जिससे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत हुआ ही है, रोजगार और कारोबार के बेहतरीन अवसर भी उपल्ध हुए हैं। यह कार्य ग्रामीण सड़कों के निर्माण से लेकर अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन तक भी शामिल है।

Jharkhand assembly elections:Claims of development of villages by creating record rural roads

पथ और भवन संरचना
साल 2014 तक झारखंड में कुल 22,248 किलो मीटर ग्रामीण सड़क बनाई गई थी,जबकि पिछले 5 वर्षों में ही 22,865 किलो मीटर अतिरिक्त ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। बीते पांच वर्षों में पथ निर्माण विभाग ने 5,575 किलो मीटर रोड और 122 पुलों का निर्माण किया है। पहले राज्य में जहां रोजाना 1.55 किलो मीटर सड़क का निर्माण होता था, आज इसकी रफ्तार 3.29 किलो मीटर प्रतिदिन पहुंच चुकी है।

यही वजह है कि प्रदेश में अब स्टेट हाइवे, एमडीआर और अन्य पथों का घनत्व 106.70 किलो मीटर प्रति 1,000 वर्ग किलो मीटर से बढ़कर 157.81 किलो मीटर प्रति 1,000 वर्ग किलो मीटर हो गया है। पिछले 5 साल में झारखंड में 964 किलो मीटर राष्ट्रीय उच्च पथ और 92 पुलों का निर्माण हुआ है। संथाल परगना क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन मानी जाने वाले गोविंदपुर-साहेबगंज पथ परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। साल 2014 तक जहां राज्य में 147 बड़े पुल बने थे, वहीं पिछले 5 वर्षों में ही 131 बड़े पुलों का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 568 पुलों का निर्माण किया गया है।

झारखंड राज्य बनने के 18 साल बाद प्रदेश को 465 करोड़ रुपये की लागत से अपना विधानसभा भवन मिला। इसका शिलान्यास 12 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इतने वर्षों तक राज्य की विधानसभा दूसरे भवन से चलाई गई है। 1,566 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के नए सचिवालय भवन का भी शिलान्यास हो चुका है।

साहेबगंज में 290 करोड़ रुपये की लागत से जलमार्ग के लिए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इससे संथाल परगना क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुविधा होगी और 3 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी शुरुआत से बांग्लादेश-भूटान समेत अन्य देशों तक जलमार्ग से यातायात शुरू हो गया है।

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