Jammu Kashmir Election 2024: पार्टी का गढ़ बचाने के लिए पीडीपी को इल्तिजा मुफ्ती पर भरोसा

By Oneindia Staff

Updated: Sunday, September 1, 2024, 12:50 [IST]

Jammu Kashmir Election 2024: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) श्रीगुफवारा-बिजबेहरा विधानसभा सीट को बरकरार रखने के लिए पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पर निर्भर है। 1996 से पीडीपी का गढ़ रही यह सीट 18 सितंबर को होने वाले जम्मू-कश्मीर चुनावों में अहम है।

2022 के परिसीमन से पहले बिजबेहरा के नाम से जानी जाने वाली यह सीट दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है।अपने राजनीतिक जीवन में बाद में पीडीपी की स्थापना करने वाले मुफ़्ती मोहम्मद सईद ने 1962 में गुलाम मोहम्मद सादिक के नेतृत्व वाले एनसी गुट के उम्मीदवार के रूप में बिजबेहरा से जीत के साथ अपना चुनावी सफर शुरू किया।

महबूबा मुफ़्ती ने भी अपना राजनीतिक जीवन बिजबेहरा से ही शुरू किया था, शुरुआत में वह कांग्रेस के टिकट पर जीती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पिता के नए क्षेत्रीय संगठन का समर्थन करने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया था।

पीडीपी का गढ़ और प्रतिद्वंद्वी

श्रीगुफवारा-बिजबेहरा निर्वाचन क्षेत्र में इस बार केवल तीन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इल्तिजा मुफ़्ती के अलावा, अन्य दावेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेता बशीर अहमद शाह और भाजपा नेता सोफी मोहम्मद यूसुफ हैं। अगर इल्तिजा जीतती हैं, तो इससे इस क्षेत्र में पीडीपी का दबदबा और मजबूत होगा।

पीडीपी के वरिष्ठ नेता और मुफ्ती मोहम्मद सईद के वफादार अब्दुल रहमान भट ने 2014 तक बिजबेहरा से लगातार चार चुनाव जीते। इस साल वे शांगस-अनंतनाग पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी लगातार जीत ने इस क्षेत्र में पीडीपी के प्रभाव को मजबूत किया है।

राष्ट्रीय सम्मेलन का निवेश

इस चुनाव के लिए एनसी ने बशीर अहमद शाह पर भारी निवेश किया है। कई बार हारने के बावजूद शाह को कई बार पार्टी का टिकट दिया गया और 2009 से 2014 तक एनसी-कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान एमएलसी भी बनाया गया। उनके पिता अब्दुल गनी शाह ने 1977 से 1990 तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

57 वर्षीय भाजपा उम्मीदवार सोफी मोहम्मद यूसुफ का लक्ष्य कश्मीर से अपनी पार्टी की पहली विधानसभा सीट सुरक्षित करना है। वे उस समय भाजपा में शामिल हुए थे जब कश्मीर में इसे अभी भी विवादास्पद माना जाता था और पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान उन्हें एमएलसी बनाया गया था।