जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने और गोलाबारी पीड़ितों को सहायता देने का आग्रह किया

जम्मू और कश्मीर कांग्रेस ने केंद्र शासित प्रदेश को तुरंत राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्र में पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने की यात्रा के साथ मेल खाता है। पार्टी {Operation Sindoor} के दौरान पिछले महीने पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित पीड़ितों के लिए एक विशेष पैकेज की भी मांग करती है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री से जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा स्पष्ट करने का आग्रह किया। भल्ला ने केंद्र सरकार की देरी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि निवासियों को इस मांग को पूरा करने के लिए कब तक इंतजार करना होगा।

भल्ला ने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के बीच अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों में असमानताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सवाल किया कि जम्मू और कश्मीर के निवासियों को समान हकदारियां और लोकतांत्रिक प्रावधान क्यों नहीं दिए गए।

सुरक्षा में चूक और सीमा मुद्दे

भल्ला ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले का हवाला देते हुए अनसुलझे सुरक्षा मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वे अभी भी फरार हैं और पिछले 18 महीनों में हुए तीन अन्य हमलों से जुड़े हैं। भल्ला ने पिछले महीने की बमबारी के बाद सीमा निवासियों की रक्षा के लिए सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाया।

कांग्रेस नेता ने प्रभावित परिवारों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज की मांग की, जिसमें उचित पुनर्वास, भूमिगत बंकरों का निर्माण, एक विशेष भर्ती अभियान और सीमा पर रहने वालों के लिए अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में पांच मरला भूखंडों का आवंटन शामिल है।

राजनीतिक जवाबदेही

भल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय वायु सेना और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी के खिलाफ दो भाजपा विधायकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने मोदी से अपनी पार्टी के भीतर विरोध की आवाजों को संभालने का आह्वान किया।

बुनियादी ढांचे का विकास

कांग्रेस नेता ने इन क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, सबसे नई रेलवे लाइन को पूंछ, कठुआ और भद्रवाह-किश्तवाड़ तक विस्तारित करने की वकालत भी की।

With inputs from PTI