J&K: श्रीनगर में सोमवार को खुल जाएंगे 190 प्राइमरी स्‍कूल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नई दिल्‍ली। जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं। जम्मू में 4 अगस्त से बंद पड़ी इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है, तो वहीं सोमवार से श्रीनगर के 190 प्राइमरी स्‍कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, सीनियर क्लासेज के स्कूल कुछ वक्त बाद खोले जाएंगे, जितने दिनों तक स्‍कूल बंद रहे हैं, उनके बदले इस महीने बाद में पूरक कक्षाएं लगाई जाएंगी।

खुुुल जाएंगे 190 प्राइमरी स्‍कूल

खुुुल जाएंगे 190 प्राइमरी स्‍कूल

उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे, जम्‍मू-कश्‍मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल और श्रीनगर के डिविजनल कमिश्‍नर बशीर खान ने शनिवार देर शाम एक संयुक्‍त प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की, जिसमें उन्‍होंने बताया कि सोमवार को श्रीनगर के 190 स्‍कूल खोले जाने की योजना है, जिन क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएंगे उनमें लासजान, सांगरी, पंथचौक, नौगाम, राजबाग, जवाहर नगर, गगरीबाल, धारा, थीड, बाटमालू और शाल्टेंग शामिल हैं।

कई नेताओं की नजरबंदी की समीक्षा

कई नेताओं की नजरबंदी की समीक्षा

राज्य के प्रशासन ने घोषणा की है कि बाकी 10 जिलों में भी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही यहां से भी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। पाकिस्तान अब भी अफवाह फैलाने और आतंकी हमले की साजिश रच रहा है इसीलिए मोबाइल इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध जारी हैं। राज्‍य के मुख्‍य सचिव बीवीआर सुब्रमण्‍यम ने कहा कि कई नेताओं की नजरबंदी को लेकर भी स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति को देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

हज यात्रियों की वापसी का इंतजाम

हज यात्रियों की वापसी का इंतजाम

हज यात्रियों की वापसी की तैयारियों पर श्रीनगर के डिविजनल कमिश्‍नर बशीर खान ने बताया, 'हम रविवार को होने वाली हज यात्रियों की वापसी के लिए तैयार हैं। उन्‍हें उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्‍त बसों का इंतजाम किया जा चुका है।'

आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बिल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद सदन के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए, इस बिल को भारी बहुमत के साथ दोनों सदनों से पारित कराया हालांकि अब नए कानून के तहत धारा 370 का केवल एक खंड जम्मू-कश्मीर पर लागू होगा, अब जम्मू कश्मीर से लद्धाख अलग हो गया है और ये दोनों केंद्रशासित प्रदेश होंगे, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्धाख में विधानसभा नहीं होगी।

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