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खुफिया एजेंसियों को लाल किले पर हमले का मिला इनपुट, ड्रोन के जरिए भारत में पहुंच गए हैं हथियार और IED

नई दिल्ली, अगस्त 13। हिंदुस्तान के लिए इसबार आजादी का जश्न बेहद खास है, क्योंकि इस बार देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में तैयारियों का दौर लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ऐसे में दुश्मनों की नजर इस जश्न को खराब करने पर लगी है। जी हां, इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह इनपुट मिला है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर हमला हो सकता है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अन्य राज्यों की भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है।

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    दिल्ली समेत सभी राज्यों की पुलिस अलर्ट पर

    दिल्ली समेत सभी राज्यों की पुलिस अलर्ट पर

    जानकारी के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को खास अलर्ट पर रखा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस बार का अलर्ट बहुत ही विश्वसनीय है। ऐसे में एजेंसियों ने दिल्ली के साथ-साथ सभी राज्यों की पुलिस को सचेत रहने को कहा है।

    ड्रोन के जरिए पहुंच चुके हैं हथियार और IED

    ड्रोन के जरिए पहुंच चुके हैं हथियार और IED

    सुरक्षा एजेंसियों ने यह जानकारी दी है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से कुछ IED देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एके-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार भी ड्रोन के जरिए ही पाकिस्तान से भारत में पहुंचाए गए हैं।

    लोन वुल्फ अटैक का भी खतरा!

    लोन वुल्फ अटैक का भी खतरा!

    खुफिया एजेंसियों ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लोन वुल्फ अटैक का भी इनपुट दिया है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के लिए कहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने पतंगों के जरिए होने वाले हमलों की जानकारी दी है और इसलिए लाल किला क्षेत्र में पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

    बुलेट प्रूफ घेरे में हो सकते हैं पीएम मोदी

    बुलेट प्रूफ घेरे में हो सकते हैं पीएम मोदी

    इस तरह के इनपुट मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाल किले पर होने वाले उनके भाषण को बुलेट प्रूफ घेरे में रखने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी से पहले सभी प्रधानमंत्री लाल किले से बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ ही देश को संबोधित करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में इसे खत्म कर दिया था।

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