मोदी सरकार के तहत भारत का रक्षा क्षेत्र आयात-संचालित मॉडल से वैश्विक निर्यातक में तब्दील हो गया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, {India's} रक्षा क्षेत्र ने पिछले ग्यारह वर्षों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देश बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहने से एक विश्वसनीय वैश्विक निर्यातक बनने की ओर बढ़ गया है। सिंह ने {X} पर एक पोस्ट में इस प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें भारत के आत्मनिर्भरता और रणनीतिक वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया है।

सिंह ने भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि को दर्शाने वाले आंकड़े साझा किए, जो 2014-15 में 1,940 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये हो गए हैं। यह वृद्धि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के कारण है। प्रमुख उपलब्धियों में स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और बहु-भूमिका लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच प्रचंड का विकास, साथ ही मिसाइल क्षमताओं में प्रगति शामिल हैं।

स्वदेशी उपलब्धियां

मंत्री ने कहा कि भारत की रक्षा यात्रा एलसीएच प्रचंड, तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन जैसी स्वदेशी उपलब्धियों से चिह्नित रही है। रक्षा गलियारों ने भारी निवेश आकर्षित किया है, जिससे 100 से अधिक देशों को रिकॉर्ड-उच्च निर्यात में योगदान मिला है। सिंह की टिप्पणियां #11YearsOfRakshaShakti के उत्सव के साथ मेल खाती हैं, जो भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति का सम्मान करती हैं।

रक्षा में महिलाएं

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी तथ्य पत्र में भारत की सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न सेवाओं में अब 11,000 से अधिक महिला अधिकारी सेवा दे रही हैं, जो नीति और मानसिकता में बदलाव को दर्शाती हैं। सरकार ने 507 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया है, जिससे वे दीर्घकालिक करियर और नेतृत्व की भूमिका निभा सकेंगी।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिवर्तन

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) ने अगस्त 2022 से महिला कैडेटों को शामिल किया है, जो 148वें एनडीए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में 17 कैडेटों के साथ शुरू हुआ था। 153वें पाठ्यक्रम तक, चार बैचों में 126 महिला कैडेट शामिल हो चुकी थीं। यह एकीकरण इस विश्वास को रेखांकित करता है कि शक्ति और सेवा लिंग से परे हैं।

आतंकवाद विरोधी प्रयास

भारत के आतंकवाद विरोधी उपायों ने विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में परिणाम दिखाए हैं। आतंकी घटनाओं में 2018 में 228 से घटकर 2024 में सिर्फ 28 रह गई हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी पूरी तरह से गिरावट देखी गई है, जो शांति के एक नए युग का प्रतीक है। पीआईबी ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख के हिस्से के रूप में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रकाश डाला।

नक्सलवाद में कमी

सरकार का लक्ष्य विशेष केंद्रीय सहायता और लक्षित विकास के माध्यम से 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। पीआईबी ने इन प्रयासों से संबंधित तथ्यों को साझा किया, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का संकेत देते हैं।

अनुबंध और निवेश

रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 में 2,09,050 करोड़ रुपये के 193 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से 177 अनुबंध घरेलू उद्योगों को 1,68,922 करोड़ रुपये के थे। एक उल्लेखनीय समझौता हवा से हवा में ईंधन भरने के प्रशिक्षण के लिए एक {KC-135} उड़ान भरने वाले ईंधन भरने वाले विमान के गीले पट्टे के लिए मेट्रिया मैनेजमेंट के साथ किया गया था।

यह व्यापक परिवर्तन पिछले ग्यारह वर्षों में भारत की रणनीतिक नीतियों और दृढ़ राजनीतिक संकल्प को दर्शाता है। इन उपलब्धियों से रक्षा क्षेत्र का सीमित पैमाने और महत्वाकांक्षा से एक आत्मविश्वासपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में विकास स्पष्ट होता है।

With inputs from PTI