'अब 31 मई तक खरीदें गेहूं', सरकार ने किया किसानों के लिए फसल खरीद सीजन का विस्तार, क्यों?
नई दिल्ली। भारत में गेहूं की खरीद इस महीने की आखिरी तारीख तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्यों से गेहूं की खरीद 31 मई तक जारी रखने के लिए कहा है। जिन राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है, सरकार का वहां किसानों को गेहूं खरीद सीजन के विस्तार से फायदा पहुंचाने का प्रयास है।
खाद्य
एवं
सार्वजनिक
वितरण
मंत्रालय
ने
15
मई
को
एक
बयान
में
कहा
कि,
केंद्र
ने
गेहूं
उत्पादक
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
(यूटी)
को
31
मई
तक
गेहूं
की
खरीद
जारी
रखने
के
लिए
कहा
है।
मंत्रालय
ने
कहा,
"गेहूं
खरीद
सीजन
के
इस
विस्तार
से
किसानों
को
और
ज्यादा
फायदा
होने
के
आसार
हैं।
मंत्रालय
ने
भारतीय
खाद्य
निगम
(एफसीआई)
को
केंद्र
के
तहत
गेहूं
की
खरीद
जारी
रखने
का
भी
निर्देश
दिया
था।
मंत्रालय
ने
कहा
कि
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
द्वारा
खरीद
सीजन
बढ़ाने
का
अनुरोध
करने
के
बाद
यह
निर्णय
लिया
गया
है।
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मंत्रालय ने कहा कि, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में रबी की फसलों के सीजन (आरएमएस) 2022-2023 के दौरान केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ी है। रबी का सीजन अप्रैल से मार्च तक चलता है।
मंत्रालय के बयान में कहा गया, "केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद पिछले आरएमएस-2021-22 की तुलना में आरएमएस-2022-23 के दौरान कम रही है, जिसका मुख्य कारण एमएसपी की तुलना में अधिक बाजार मूल्य है, जिसमें किसान निजी व्यापारियों को गेहूं ज्यादा बेच रहे हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं की ऊंची कीमतों पर लगाम लगाने के लिए विदेशों को गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने का फैसला किया था, सिवाय पड़ोसी/खाद्य-घाटे वाले देशों के अनुरोधों को छोड़कर।,"
देश में इस बार 14 मई तक, 180 लाख मीट्रिक टन (LMT) की खरीद कर ली गई, जबकि इस अवधि में आरएमएस 2021-2022 के दौरान 367 LMT फसल की खरीद हो चुकी थी। तब 16.83 लाख किसानों को MSP मूल्य 36,208 करोड़ रुपये दिया गया था।