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चीन की चुनौती: पानी पर पानी की तरह पैसा बहाएगी मोदी सरकार

भारत के समुद्री तटों को सुरक्षित करने के लिए भारत लिया बड़ा फैसला, 31748 करोड़ रुपए की खर्च से की जाएगी तटों की सुरक्षा

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नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। समुद्र की चौकसी बढ़ाने के लिए सरकार बड़ा निवेश करने जा रही है। सरकार ने कोस्ट गार्ड के लिए कुल 31, 748 करोड़ रूपए के बजट को मंजूरी दे दी है। यह बजट अगले पांच वर्षों तक के लिए आवंटित किया गया है, जिसे निर्णायक पांच वर्षीय एक्शन प्लान के तहत पास किया गया है।

 26/11 के बाद बढ़ी थी समुद्री सुरक्षा की मांग

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केंद्र सरकार ने इसके के लिए 5 साल तक की एक विस्तृत योजना तैयार की है जिसमे कोस्ट गार्ड को सामान्य पेट्रोल से चलने वाले वाहन मुहैया कराने से लेकर हेलीकॉप्टर दिलाने की तैयारी की गई है। कोस्ट गार्ड का महत्त्व मुंबई में 2008 की 26 / 11 घटना के दौरान बहुत बढ़ गया था, जिसके बाद से ही इसे और पुख्ता किए जाने की मांग उठने लगी थी। गौरतलब है कि कोस्ट गार्ड थल सेना, वायू सेना और नेवी की तुलना में सबसे छोटा सशस्त्र बल है। कोस्ट गार्ड भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है।

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 रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक में हुआ फैसला

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सूत्रों ने बताया की इस महीने की शुरुआत में ही रक्षा सचिव संजय मित्र ने एक मीटिंग करके इस फैसले को मंजूरी दे दी थी। इस निर्णय से सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह अब अपने पड़ोसी मुल्कों से आँख से आँख मिलकर मुकाबला करने को तैयार है। सूत्रों ने बताया की यह फैसला चीन से चल रहे डोकलाम विवाद के चलते लिया गया है। जिस तरह से चीन ने पिछले कुछ सालों में साउथ चाइना सागर पर कब्ज़ा कर लिया और डोकलाम जो की भूटान की जमीन है उसको भी चीन ने हड़पने की मंशा ने साफ कर दिया है कि भारत को अपनी समुद्री तट को सुरक्षित करने की और जरूरत है। लिहाजा इसी के चलते भारत ने अपने समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए यह फैसला किया है।

 बड़ी खरीद में होगी आसानी

बड़ी खरीद में होगी आसानी


सूत्रों ने बताया की 2022 तक कास्ट गार्ड को पेट्रोल वाहन, बोट्स, 175 शिप और 110 एयरक्राफ्ट मुहैया करा दिए जाएंगे ताकि रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं के साथ-साथ तटीय सुरक्षा को भी तंदरुस्त कर दिया जाए। इसके अलावा प्राकृतिक समुद्री संसाधनों की हिफाजत, माल की तस्करी पर नजर और समुद्री डकैतों को भी शिकंजा कसने के लिए यह कदम निर्णायक साबित हो सकता है। आए दिन समुद्र में विभिन्न जहाजों से तेल लीक होने की खबरे आती रहती हैं जोकि पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। कोस्ट गार्ड को मजबूत करने से इन घटनाओं के बाद समुद्र को जल्द से जल्द तेल रहित करने में भी मदद मिलेगी।

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English summary
India to spent heavily to protect its maritime boundary amidst Doklam standoff. India to spent 31784 crore.
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