भारत को नवंबर-दिसंबर में मिल सकती है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, जाइडस कैडिला की DNA वैक्सीन भी कतार में
अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन नवंबर या दिसंबर में भारत को मिल सकती है, एक शीर्ष स्तर के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।
नई दिल्ली, 14 अगस्त। अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन नवंबर या दिसंबर में भारत को मिल सकती है, एक शीर्ष स्तर के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि भारत सरकार ने पिछले हफ्ते जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक के बाद भारत सरकार जिस वैक्सीन के आने की उम्मीद कर रही है, वह है जाइडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन, जिसे दवा नियामक से जल्द मंजूरी मिल सकती है।
एक स्रोत ने कहा कि हमें जायडस कैंडिला से प्रतिमाह 2 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा हमें बायोलॉजिकल ई से भी एक बार में 7 करोड़ वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, फर्म के लिए 1,500 करोड़ रुपए की अग्रिम बढ़ाए जाने के बाद फर्म बड़ी संख्या में वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। फर्म जल्द ही तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवेदन करेगी और उनका डेटा अच्छा है। स्रोत के मुताबिक जेनोवा की वैक्सीन भी अक्टूबर में मिलने की उम्मीद है।
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सरकारी सूत्र ने कहा कि अभी सरकार की प्राथमिकता भारत बायोटेक की क्षमता का विस्तार करने की है, जिसके तीन संयंत्र चालू हो गए हैं। सरकारी स्रोत ने कहा, 'हमें अगस्त में कंपनी से 3 करोड़ डोज मिलने जा रही हैं। वहीं, सितंबर में हमें 4 करोड़ डोज व अक्टूबर में 6-7 करोड़ वैक्सीन मिलेंगी।'
पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) हर महीने कोविशील्ड की लगभग 15 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगा और वह वैक्सीन का निर्यात शुरू करने का भी इच्छुक है। भारत सरकार ने सीरम से कहा है कि फिलहाल भारतियों का टीकाकरण करना प्राथमिकता है। यहां गौर करने वाली बात ये है कि फिलहाल सरकार के पास रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की ही 1 करोड़ खुराक बची हैं, क्योंकि स्थानीय वैक्सीन निर्माताओं को दूसरी खुराक के उत्पादन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मिश्रण पहले से अलग है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोवैक्सिन की मंजूरी के बारे में सरकारी सूत्र ने कहा कि एक अंतिम डोजियर एक दो दिनों में डब्ल्यूएचओ के पास जाएगा और डब्ल्यूएचओ जल्द ही इसे मंजूरी देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की बैठक बुला सकता है।
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