सिर्फ इन दो राज्यों में गरीबों को मई माह में नहीं बांटा गया अतिरिक्त 5 KG मुफ्त अनाज, जानिए कौन हैं ये राज्य??

नई दिल्ली। कोरोनावायरस प्रेरित लॉकडाउन में सर्वाधिक रूप से पीड़ित गरीबों की खाद्य सुरक्षा के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत अगले तीन महीने के लिए गरीबों को अतिरिक्त 5 किलो अनाज (गेहूं-चावल) और एक किलो दाल देने की घोषणा की गई थी, जो कि केंद्र के एक लाख 70 हज़ार करोड़ रुपए के शुरुआती राहत पैकेज का अहम हिस्सा है।

आंकड़ों के मुताबिक मई महीने की 28 तारीख तक केवल 62 करोड़ लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त अनाजों का वितरण किया जा चुका है, लेकिन 17 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी अभी इस सुविधा से वंचित हैं, क्योंकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा मई माह का अतिरिक्त अनाज का वितरण ही लाभार्थियों को अब तक नहीं किया है।

उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में PMGKAY के तहत कुल 73.47 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, लेकिन अप्रैल माह में भी करीब 7 करोड़ लोगों को अतिरिक्त मुफ्त 5 किलो अनाज नहीं वितरित किया गया। यानी कि अप्रैल महीने में भी कुल 7 करोड़ लाभार्थी अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज पाने से वंचित रह गए थे।

गौरतलब है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत दी जा रही अतिरिक्त 5 किलो अनाज और एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा की गई थी, जो गरीब लाभार्थियों को मिलने वाले सामान्य 5 किलो मुफ्त अनाजों के अलावा हैं, जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा लॉकडाउन से बंद हुई अर्थव्यस्था से उबरने के लिए गरीबों की अतिरिक्त मदद के लिए की गई है।

28 मई तक 62 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को मिला है मुफ्त अनाज

गरीब लाभार्थियों के लिए शुरू की गई अतिरिक्त मुफ्त अनाज वितरण की जिम्मेदारी संभाल रही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के डेटा से पता चला है कि गत 28 मई तक करीब 62 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को योजना के तहत मुफ्त अनाज बांटा जा चुका है, जो कुल लाभार्थियों यानी 80 करोड़ लाभार्थियों का करीब 78 फीसदी बैठता है। वित्त मंत्री ने इस योजना का ऐलान गत 26 मार्च को किया था।

26 मार्च को 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त देने की घोषणा की गई थी

वित्त मंत्री सीतारमन ने गत 26 मार्च को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट (NFSA) के 80 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून महीने के लिए 5 किलो अतिरिक्त अनाज तीन महीने तक मुफ्त देने की घोषणा की थी, जो कि केंद्र के एक लाख 70 हज़ार करोड़ रुपए के शुरुआती राहत पैकेज का अहम हिस्सा है।

दिल्ली व पश्चिम बंगाल ने मई में लाभार्थियों को नहीं बांटा अतिरिक्त अनाज

उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार, 29 मई को बताया कि दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कईयों ने पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से लाभार्थियों के लिए घोषित अतिरिक्त मुफ्त अनाजों का वितरण किया है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने मई का अतिरिक्त मुफ्त अनाज लाभार्थियों को नहीं बांटा है, जबकि अप्रैल माह में दिल्ली ने 96 फीसदी और पश्चिम बंगाल ने 93 फीसदी अनाज वितरण का लक्ष्य हासिल किया था।

दोनों राज्यों के मंत्रियों को पत्र लिखा गया है: राम विलास पासवान

मामले पर रामविलास पासवान ने कहा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने अप्रैल PMGKAY कोटे का अप्रैल का अनाज बांटा, लेकिन मई महीने में दोनों ने अनाज नहीं बांटा। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के मंत्रियों को पत्र लिखा गया है और उनसे बात की गई है कि लाभार्थियों के लिए मुहैया कराए गए अतिरिक्त मुफ्त 5 किलो अनाज और एक किलो दाल का वितरण कराएं।

मई में चार राज्यों ने मुफ्त अतिरिक्त अनाज सभी लाभार्थियों को बांटा है

प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के आगामी 30 मई को पूरा होने के मौके पर मीडिया को संबोधित एक ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेस में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मई में चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और नागालैंड ने मुफ्त अनाज सभी लाभार्थियों को बांटा है और एक दर्जन से ज़्यादा राज्यों ने 90 फीसदी से ऊपर अनाज बांटा है।

English summary

Under the PM Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY), for the food security of the most affected poor in the coronavirus induced lockdown, it was announced to provide additional 5 kg grains (wheat-rice) and one kg of pulses for the next three months. , Which is an important part of the Centre's initial relief package of one lakh 70 thousand crores.