अशोक गहलोत बोले- डिटेंशन सेंटर जाने वाला पहला शख्स मैं होऊंगा क्योंकि...
जयपुर। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध में जयपुर के एमआईरोड पर स्थित शहीद स्मारक पर जारी धरने में शुक्रवार देर शाम अचानक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अशोक गहलोत ने मांग की कि केंद्र सरकार देश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए संशोधित नागरिकता कानून को वापस ले ले। गहलोत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर डिटेंशन सेंटर में जाना पड़े तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। किसी को भी डिटेंशन सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
मुझे खुद को नहीं पता मेरे माता-पिता का जन्म कब हुआ
गहलोत ने कहा 'नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) के लिए माता-पिता के जन्म स्थान का ब्यौरा मांगा जा रहा है। अगर मैं यह जानकारी देने में असमर्थ हूं तो मुझे भी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। आप निश्चिंत रहिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहां जाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा।' उन्होंने कहा मुझे खुद को नहीं पता मेरे माता-पिता का जन्म कब हुआ। गहलोत ने कहा- कानून बनाना सरकार का अधिकार है। लेकिन लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। देशभर में प्रदर्शनकारियों को पकड़ा गया है। कई मुख्यमंत्री सीएए के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा सरकार ने असम में एनआरसी लागू करने से इनकार कर दिया है।
बीजेपी कर रही है नफरत की राजनीति
मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश को तोड़ने की बात करते हैं और कांग्रेस देश को जोड़ने की बात करती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम की चर्चा करते हुए गहलोत ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। इस दौरान मंत्री सुभाष गर्ग और कांग्रेस विधायक अमिन कागजी सहित विभिन्न अल्पसंख्यक संगठनों के नेता मौजूद थे। सीएम से पहले सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने धरने पर बैठ लोगों को संबोधित किया।
प्रदर्शनकारियों की मांग- CAA में मुस्लिम समुदाय को भी शामिल किया जाए
बताते चलें कि देशभर के प्रदर्शनकारियों की मांग है कि CAA में मुस्लिम समुदाय को भी शामिल किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार लिखित तौर पर यह आश्वासन दे कि भविष्य में NRC को देश में लागू नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह संसद में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत में NRC को लागू किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एक रैली में कहा था कि NRC पर उनकी सरकार में कभी कोई चर्चा नहीं की गई। जिसके बाद अमित शाह ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा था, 'इस मामले में बहस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। पीएम मोदी ने सही कहा था कि ना ही कैबिनेट की बैठक में या संसद में इसपर कोई चर्चा नहीं हुई। '
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