रोहिंग्याओं पर गृहमंत्रालय का क्या होगा अंतिम निर्णय? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया बयान
नई दिल्ली, 18 अगस्त। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या प्रवासियों का मु्द्दा एक बार फिर से गरमाया है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लेकर गृहमंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय (MHO) की ओर जारी बयान में कहा गया कि गृह मंत्रालय ने अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराठ ठाकुर ने कहा है कि अब अंतिम रूप से इस मुद्दे के समाधान की ओर गृहमंत्रालय आगे बढ़ रहा है।
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गृहमंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध रुप से रह रहे रोहिंग्या विदेशियों के निर्वासन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि रोहिंग्याओं के निर्वासन तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय (MHO) ने यह स्पष्ट कर दिया कि गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है।
वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृहमंत्रालय रोहिंग्या प्रवासियों के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, 'मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, एचएमओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ये गृहमंत्री कार्यालय की ओर से अंतिम रुप से दिया गया बयान है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि इसके लिए विदेश मंत्रालय बातचीत कर रहा है।
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