गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर लगाया बैन

अर्धसैनिक बलों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर लगाया बैन

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों को फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, और एनएसजी को भेजी है। इसमें कहा गया है कि अपने कर्मियों के फेसबुक इस्तेमाल करने पर बैन लगाएं। पूर्व में सेवाएं दे चुके और अब किसी भी तरह से सशस्त्र बल के साथ जुड़े लोगों पर भी ये लागू होगा और वो भी फेसबुक नहीं चला पाएंगे।

Home ministry asks paramilitary forces to ban Facebook for their personnel and ex servicemen

गृह मंत्रालय ने इसके साथ-साथ विदेश ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने को कहा है। हाल ही में सेना ने 89 ऐप्स का इस्तेमाल जवानों और अधिकारियों के लिए बैन कर दिया है। इनमें फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम जैसी ऐप शामिल हैं। इन ऐप्स से सूचनाओं के लीक होने की आशंका है। पिछले कुछ समय से सेना से संबंधित अधिकारियों को पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए यह कदम उठाया गया। पिछले साल नवंबर में भी सेना के जवानों को ऑफिशियल कामों के लिए वॉट्सएप इस्तेमाल न करने के दिशा-निर्देश दिए गए थे। वहीं, संवेदनशील मामलों को देखने वाले अधिकारियों से फेसबुक अकाउंट डिलीट करने को कहा गया था।

सेना में ऐप्स बैन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसे सोमवार को अदालत ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में 89 ऐप्स पर बैन लगाए जाने के खिलाफ याचिका दायर कर फेसबुक यूज की अनुमति मांगने वाले एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर बेहद कड़ी टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जब बात देश की सुरक्षा की है तो वहां किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा सकती है। उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल पी. के. चौधरी से यहां तक कह दिया कि अगर वो फेसबुक नहीं छोड़ सकते तो नौकरी छोड़ दें।

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