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अमित शाह के वीडियो मामले में रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने किया तलब, पूछताछ के लिए 1 मई को बुलाया: सूत्र

Amit Shah Fake Video Case: गृहमंत्री अमित शाह के ए़़डिटेड वीडियो के मामले में रविवार (28 अप्रैल) को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वहीं अब फेक वीडियो केस में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को समन जारी किया है।

एक दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कथित वीडियो में दिखाया जा रहा है कि अमित शाह एससी, एसटी आरक्षण को खत्म कर देंगे, जो कि पूरी तरह से फेक है।

Revanth Reddy summon

वहीं अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्‌डी को समन जारी करते हुए 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रेवंत रेड्डी से 1 मई को पूछताछ होगी, जिसके लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने होंगे।

पूछताछ के लिए 1 मई को बुलाया

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ पूछताछ के लिए 1 मई को बुलाया है। सूत्रों ने कहा कि छेड़छाड़ किए गए वीडियो साझा करने वाले कुछ कांग्रेस नेताओं सहित पांच और लोगों को भी दिल्ली पुलिस द्वारा तलब किया जाएगा।

बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वायरल वीडियो में अमित शाह SC-ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। जो कि पूरी तरह से वीडियो फेक साबित हुआ है।

BJP-गृह मंत्रालय ने की थी शिकायत

ऐसे में गृह मंत्रालय और भाजपा की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के एक दिन बाद यह सीएम रेवंत रेड्डी को समन भेजने का घटनाक्रम सामने आया है।

मालूम हो कि स्पेशल सेल ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ छेड़छाड़ किए गए वीडियो "समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने के इरादे से सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है"।

भाजपा ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत 'असंवैधानिक' आरक्षण को हटाने पर चर्चा करने वाले अमित शाह के एक पुराने वीडियो को हाल ही में लोकसभा चुनाव रैली के दौरान आरक्षण समाप्त करने के लिए उनके आह्वान को गलत तरीके से एडिट किया गया।

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