Home Loan Subsidy: 60,000 करोड़ रुपए की स्कीम, मोदी सरकार की निम्न-मध्यम आय वर्ग पर नजर! जानिए इसके बारे में
Home Loan interest subsidy scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में कमजोर और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए जो योजना लेकर आने की बात कही थी, उसे धरातल पर लाने की योजना तैयार हो चुकी है।
हो सकता है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार निम्न और मध्यवर्ग के लोगों को शहरों में अपना घर होने का सपना पूरा करने के लिए मदद का बड़ा हाथ बढ़ाकर बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दे।

निम्न और मध्यवर्ग के लोग शहरों में ले सकेंगे घर
दरअसल, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार होम लोन की ब्याज पर सब्सिडी (interest subsidy on home loan) देने की योजना फाइनल कर रही है। इस योजना पर सरकार 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने के मूड में है, जो कि आने वाले 5 साल के लिए छोटे शहरी घरों के लिए होगी।
होम लोन सब्सिडी पर पीएम मोदी ने क्या घोषणा की थी?
हम आगे बढ़ें उससे पहले यह देखना जरूरी है कि पीएम मोदी ने लाल किले से इसके बारे में क्या कहा था। उनके मुताबिक "शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना बात की जो मुसीबत रहती है...... मध्यम वर्गीय परिवार अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं.... हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं......."
पीएम मोदी ने आगे कहा था,"..... ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में रहते हैं, लेकिन किराए के मकान पर रहते हैं...... झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं..... चाल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं...... ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है...."
3% से 6.5% ब्याज सब्सिडी
रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार के विचाराधीन जो योजना है, उसके तहत 9 लाख रुपए तक के होम लोन की रकम पर सरकार 3% से लेकर 6.5% तक सालाना इंटरेस्ट सब्सिडी दे सकती है।
50 लाख तक के होम लोन पर सब्सिडी
जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि यह योजना कमजोर तबकों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी तो इसके तहत 20 साल तक के लिए 50 लाख रुपए तक के होम लोन लेने वालों को ही ब्याज पर सब्सिडी का फायदा दिया जा सकता है।
होम लोन अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगी सब्सिडी
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इंटरेस्ट सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक होम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट में एक सरकारी अफसर के हवाले से कहा गया है कि इस योजना का लाभ कम आय वर्ग वाले 25 लाख आवेदकों को मिल सकता है।
एक करोड़ से ज्यादा शहरी वोटरों पर नजर
अगर चुनाव के लिहाज से समझें तो 25 लाख लाभार्थियों के हिसाब से यह योजना करीब 1 करोड़ या उससे ज्यादा वोटरों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। इस साल नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में देश के कई बड़े शहर और कस्बे शामिल हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं।
ऐसे में यह योजना लागू करके मोदी सरकार उस वोट बैंक में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर सकती है, जिसमें उसका पहले भी काफी प्रभाव माना जाता है।
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