कोर्ट का संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार, केजरीवाल सरकार को लगायी फटकार
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 21 संसदीय सचिवों के मामले में नोटिस थमा दिया है। हाई कोर्ट ने सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

वहीं कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार को अगले दो हफ्ते में सचिवों की नियुक्ति पर अपना जवाब देने के लिए कहा है। इसके साथ ही दिल्ली में चल रहे विवाद पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है।
कोर्ट ने दिल्ली केंद्र और राज्य के बीच चल रहे विवाद पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें थी लेकिन दिल्ली में यह क्या हो रहा है। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि सरकार काम करने की बजाए अधिकारियों के कार्यालय में तालें लगाने का काम कर रही हैा।
कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि सरकार को विवाद छोड़ कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। वहीं केजरीवाल ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात करके एलजी की दिल्ली में भूमिका को स्पष्ट करने को कहा था। लेकिन अभी तक विवाद का कोई भी हल निकलता नहीं दिख रहा है।












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