Kisan Andilan 2.0: हरियाणा में बढ़ी सख्ती, 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी, 17 फरवरी तक स्थगित रहेगी सेवा

Updated: Friday, February 16, 2024, 0:40 [IST]

Kisan Andilan 2.0: किसान कर्ज माफी, एमएसपी पर तीन कानूनों की गारंटी समेत किसानों की मांगों को लेकर 'दिल्ली चलो' मार्च के तहत प्रदर्शन जारी है। किसानों का दावा है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, हालांकि इस बीच प्रशासन और किसानों के बीच कथित रूप से झड़प की भी कुछ घटनाएं हुईं है। शांति और कानून व्यवस्था को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं स्थगित की हैं। गुरुवार एक आदेश में सरकार ने हरियाणा के 7 जिलों में 17 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं स्थगित रखने को कहा है।

किसान मार्च 'दिल्ली चलो' के दौरान झड़प की घटनाओं के बीच हरियाणा सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी दो दिन और बढ़ा दी है। हरियाणा के पंजाब से लगते 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल,जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं अब 17 फरवरी रात 12:00 बजे तक बंद रहेंगी।

बता दें कि हरियाण के अलावा पंजाब के किसान संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच के तीसरे दिन गुरुवार को भी स्थिति पहले जैसी ही रही। इससे पहले दिल्ली चलो मार्च के पहले दिन यानी मंगलवार को सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद बुधवार को भी तनाव की स्थिति बनी रही।

गुरुवार को दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर टकराव की स्थिती बन गई। नियंत्र के लिए पुलिस बल ने बल का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान निहंग सिंह की पीठ में रबर की गोली लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ निहंग घग्गर के पुल पर बैरिकेड के पास जाकर पुलिसकर्मियों को ललकार रहे थे। समझाने पर नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट का प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा।

वहीं शुक्रवार को भारत बंद के समर्थन में शुक्रवार को पंजाब में प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी। प्राइवेट बस ऑपरेटर ने यह ऐलान किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस 16 फरवरी को भारत बंद के दौरान राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। अपने दिल्ली कूच आंदोलन के तहत इस समय हरियाणा की सीमाओं पर बैरिकेडिंग और बल प्रयोग के विरोध में किसान संगठनों ने भारत बंद का एलान किया है।

वहीं देशभर के किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद की घोषणा की है। किसान बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ-साथ जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए एमएसपी पर गारंटी जैसे अधिकार भी मांग रहे हैं।