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Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami Announces Handover of Gwaldam-Dewal-Van Road to BRO After Raj Jat Yatra

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि ग्वालदम-देवाल-वन मोटर मार्ग का सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को हस्तांतरण नंदा देवी राज जात यात्रा के बाद शुरू होगा। चमोली जिले के सवाद गाँव में अमर शहीद सैनिक मेला के दौरान एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए, धामी ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी लंबे समय से चली आ रही इस हस्तांतरण की मांग जल्द ही पूरी होगी।

Gwaldam-Dewal-Van Road to BRO After Yatra

मुख्यमंत्री ने इस कदम के उद्देश्य को सड़क की गुणवत्ता, रखरखाव और सुरक्षा को बढ़ाना बताया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि अमर शहीद सैनिक मेला को एक राज्य मेले का दर्जा दिया जाएगा, जो निवासियों और पूर्व सैनिकों की एक लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करेगा। यह निर्णय स्थानीय परंपराओं और योगदान को स्वीकार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

धामी ने थराली के तलवारी और नंदानगर के लखी क्षेत्र में दो मिनी स्टेडियम बनाने की योजना का खुलासा किया। इन सुविधाओं का उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों के लिए खेल के अवसरों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, रामपुर टोरटी को कुमाऊं क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जो कनेक्टिविटी में सुधार पर इसके फोकस को दर्शाता है।

अपनी निजी पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए, धामी ने अपने सैन्य परिवार के पालन-पोषण की यादें साझा कीं। सवाद, जिसे 'वीरभूमि' के रूप में जाना जाता है, का दौरा करने से उन्हें उनके पिता द्वारा सुनाई गई वीरता की कहानियाँ याद आ गईं। यह जुड़ाव स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

सामाजिक पहल और कानूनी सुधार

मुख्यमंत्री ने "लव जिहाद" और "थूक जिहाद" जैसी सामाजिक चुनौतियों पर बात की, जिसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के प्रयासों पर जोर दिया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है, जो सरकारी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

धामी ने कहा कि यूसीसी को जमीन पर लागू करना राज्य सरकार की सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल उत्तराखंड में कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करने और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

With inputs from PTI

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