PMAY के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए में उपलब्ध कराए जाएंगे आवास
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार शहरी गरीब प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती किराये पर मकान की योजना शुरू करेगी। इससे बड़ी संख्या में दूसरेशहरों से आने वाले मजदूरों को फायदा होगा। सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर अपनी दूसरी प्रेस वार्ता में गुरुवार को वित्तमंत्री ने ये जानकारी दी।
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वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि पीपीपी मॉडल के तहत अफॉर्डेबल रेंटल हाउंसिंग कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे। जहां सस्ते किराए में गरीब और मजदूर रहे सकेंगे। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा। इंडस्ट्रीज, मेन्चुफैक्चरिंग यूनिट्स और राज्य सरकारों को इन घरों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाते हैं तो उन्हें रियायत दी जाएगी। राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को सरकार के आर्थिक पैकेज में प्रवासी श्रमिकों, सड़क के किनारे स्टॉल या रेहड़ी लगाने वालों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार वालों और छोटे किसानों को लेकर लिए फैसले की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर के लिए 70000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना लाएंगे। 6 लाख से 18 लाख तक आय वालों को इसका लाभ मिलेगा। 2.5 लाख मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। हाउसिंग क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया है कि अगले दो महीने तक सभी प्रवासी मजदूरों को बिना कार्ड के ही 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार देगी। इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा। इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा। इससे 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे। देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं।
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