अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होगी चिकित्सा बीमा योजना- अरुण जेटली

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बजट में घोषित चिकित्सा बीमा योजना कैशलेस होगी। जेटली ने कहा कि इसमें इलाज खर्च अपनी तरफ से करने के बाद भुगतान का दावा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि योजना को अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो धन का आवंटन बढ़ाया जाएगा। 'मोदीकेयर' के रूप में चर्चित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत कुल आबादी का 40 प्रतिशत यानी 10 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति आने पर 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा सुरक्षा दी जाएगी।

जेटली ने कहा कि...

जेटली ने कहा कि, 'इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक और उच्चस्तरीय अस्पतालों में भर्ती होने के खर्च का बीमा होगा। इसमें तमाम सरकारी अस्पताल और कुछ चुनिंदा निजी अस्पताल शामिल होंगे। यह योजना विश्वास और बीमा के मॉडल पर आधारित हो सकती है।' उन्होंने कहा कि योजना के तरीके पर नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच चर्चा चल रही है। जेटली ने कहा कि यह योजना अगले वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगी।

प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या बढ़ी

एक कार्यक्रम में जेटली ने कहा कि बीमा मॉडल होने से जैसे जैसे बीमाधारकों की संख्या बढ़ेगी,उसी क्रम में प्रीमियम कम होगा। जेटली ने कहा कि यह योजना पूरी तरह से सरकारी वित्तपोषित होगा।उन्होंने कहा कि दो हजार करोड़ रुपये की शुरुआती राशि का आवंटन कर दिया गया है। जेटली ने कहा कि योजना लागू होने के बाद जितनी राशि की आवश्यकता होगी, वह दी जाएगी। जेटली ने कहा कि आने वाले समय में स्थित और सहज होगी। प्रत्यक्ष कर का ग्राफ तेजी से चढ़ेगा। जेटली ने कहा कि नोटबंदी तथा GST के बाद प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या बढ़ी है।

ये है जेटली का दावा

बता दें कि वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट 2018 पेश करते हुए हेल्‍थ सेक्‍टर के लिए बड़े ऐलान किए थे। इस दौरान उन्‍होंने नेशनल हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍कीम की शुरुआत का ऐलान किया। इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को बीमा का लाभ मिलेगा। वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दावा किया था कि नेशनल हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍कीम से करोड़ों गरीब लोगों को फायदा होगा।

English summary

Govt to roll out health cover scheme from next fiscal: FM Arun Jaitley