MP में कमलनाथ सरकार का बड़ा ऐलान, गोशाला खोलने के लिए दी जाएगी सरकारी जमीन
नई दिल्ली। गाय और गौशाला को लेकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम कमलनाथ ने कहा है कि राज्य में जो भी व्यक्ति या संस्था गोशाला खोलना चाहती तो उसे सरकार सरकारी जमीन के उपयोग का अधिकार देगी। बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गोशाला प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ही। इस बैठक में कमलनाथ ने अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि आप हमको ये बताइये कि गोशाला कब से शुरू हो जाएगी।
गोपालन के इच्छुक सीधे सीएम कमलनाथ से मिल सकते हैं
इस दौरान सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी गोपालन का काम करना चाहे वह मुझसे मिल सकता है। सीएम ने विभागिय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आप उन लोगों की सूची तैयार करे जो गोशाल खोलने के लिए इच्छुक है। ऐसे लोग अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ सरकार आई तब से ही गोशाल खोले जाने को लेकर ऐलान हो चुके हैं। यहां तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी इसका जिक्र किया है।
गाय के दुध और अन्य उत्पादों की सरकार करेगी मार्केटिंग
कमलनाथ सरकार की योजना है कि इन गोशाल में शहर और गांव के बेसहारा पशुओं को रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बकायदा एक बिजनेस मॉडल के तौर पर चलाया जाएगा। दूध और अन्य उत्पादों की मार्केटिंग की जाएगी ताकि गोशाल चलाने वाले के उपर अतिरिक्त बोझ न पड़े और संचालन अच्छे से होता रहे। सरकार के प्लान के मुताबिक गोशाल को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उसकी लागत कम आएगी। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव बुलाकर डिजाइन तैयार किया जाएगा। वहीं पंचायत स्तर पर इस गोशाल के संचालने के लिए क्लस्टर बनाया जाएगा।
चारे के लिए संचालक को प्रति गाय मिलेगा 20 रुपए अनुदान
सरकार का कहना है कि गोशाल के लिए उन जमीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो मंदिरों के समीप हैं। इनके लिए अलग से अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत आने वाले फंड का उपयोग भी गोशाला खोलने में किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गोशाला में गायों के चारे के लिए संचालक को 20 रुपए प्रतिदिन अनुदान मिलेगा। ये अनुदान प्रति पशु के हिसाब से होगा। बता दें कि अभी तक यह राशि 8-9 रुपए ही थी। सीएम के साथ हुई बैठक में इन सब बातों पर सहमति बन गई है, इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।
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