G20 Summit: भारत मंडपम में क्यों हो रहा है जी20 सम्मेलन? जानिए इसके बारे में सबकुछ

Updated: Friday, September 8, 2023, 16:00 [IST]

G20 Summit's venue Bharat Mandapam: जी20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, विदेशी मेहमानों का आना प्रारंभ हो चुका है। आपको बता दें कि ये सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र परिसर (IECC) में आयोजित किया गया है, जिसका नाम भारत मंडपम है।

इसका उद्घाटन इसी साल की जुलाई में पीएम मोदी ने किया था। मालूम हो कि जी20 सम्मेलन के पहले पीएम मोदी ने अपने Twitter अकाउंट की कवर फोटो बदली है, उन्होंने वहां पर भारत मंडपम की फोटो लगाई है।

इसे बनाने में 2,700 करोड़ रु लगे

आपको बता दें कि IECC सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है, जिसे बनाने में 2,700 करोड़ रु लगे हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में कई बड़े हॉल है और इसमें एक साथ करीब 7000 लोगों के बैठने की क्षमता है।

मंडप के तर्ज पर मंडपम नाम रखा गया

123 एकड़ में बना ये सेंटर बहुत ज्यादा सुंदर और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसका शेप शंख की तरह है, जो कि शुभता का प्रतीक है। इसका नाम मंडप के तर्ज पर मंडपम रखा गया है, जिसका आशय शुभ काम के लिए एक साथ एक जगह एकत्रित होने से हैं क्योंकि मंडप किसी मांगलिक काम के लिए ही सजता है।

मोदी सरकार की बड़ी परियोजनाओं में से एक

इसे 6000 मजदूरों ने मिलकर बनाया है, ये विशाल परिसर देश की मौलिकता और विकास का उदाहरण है इसलिए मोदी सरकार की ओर से जी20 सम्मेलन के वैन्यू के लिए इसे चुना गया है।

जी20 की 18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है भारत

गौरतलब है कि भारत जी20 की18वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसके कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में होने वाले जी20 सम्मेलन के बाद भी देश में इससे जुड़े कार्यक्रम होते रहेंगे।

जी20 बीस देशों का समूह है

मालूम हो कि जी20 बीस देशों का एक समूह है, ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं, इस सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, कृषि, पर्यावरण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर बातें की जाती हैं।

G20 के सदस्य कौन-कौन से देश हैं?

भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ।