आर्टिकल 370 पर बोले पूर्व IAS अधिकारी, घाटी के CM की स्थिति अरविंद केजरीवाल जैसी होगी
नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने आलोचना की है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने का सरकार का फैसला पीछे ले जाने वाला और अविवेकपूर्ण है। बता दें कि वजाहतुल्लाह कई जिलों में अपने सेवाकाल में सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि आखिर कैसे सरकार इस फैसले से घाटी में आतंकवाद को रोकने में सफलता हासिल करेगी।
वजाहतुल्लाह ने कहा कि सरकार का यह फैसला पीछे ले जाने वाला है, आप लोगों की ताकत को कम कर रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं तो यह सीधे तौर से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मिलेगा, जहां यह आरोप लगेगा कि केंद्र राज्य का सहयोग नही कर रहा है, सरकार को दिल्ली से चलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले का समय बिल्कुल गलत है।
पूर्व आईएएस अधिकारी ने कहा कि मुझे लगता है कि जब प्रदेश में अस्थिरता है तो ऐसे समय में यह फैसला लिया जाना कतई सही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या आतंकवाद की समस्या इससे कम होगी। इससे कैसे सीमा में बदलाव आएगा, आखिर इससे क्या बदलेगा। क्या इससे सीमाओं में परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा करने से सिर्फ स्थिति और खराब होगी। उन्हो्ंने कहा कि घाटी में केंद्र का प्रतिनिधि हो सकता था। लेकिन सरकार का यह फैसला कतई सही नहीं है।
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