कोरोना से जंग के बीच मोदी सरकार का अर्थव्यवस्था पर फोकस, विदेश मंत्री ने बताया सरकार का 'मेगा प्लान'
बजट पर बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारा मुद्दा कोरोना और इकोनॉमिक रिकवरी के बीच का है, भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। इस बार के बजट में स्पष्ट रूप से साफ किया गया है।
S Jaishankar Statement on Union Budget 2021 And Coronavirus: पूरी दुनिया की कोरोना महामारी ने कमर तोड़ कर रख दी है। भारत पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के चलते प्रभावित हुई है। वहीं लोगों के रोजगार पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला है। अब कोरोना से जंग लड़ रहे भारत की नजर इकॉनोमी को बेहतर करने पर है। जिसकी साफ झलक इस बार के बजट 2021 में देखी गई। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस बार का बजट आपदा में अवसर ढूंढने वाला है। वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया कि हमारी प्राथमिकता लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं।

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दरअसल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारा मुद्दा कोरोना और इकोनॉमिक रिकवरी के बीच का है, भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए। इस बार के बजट में स्पष्ट रूप से साफ किया गया है। उन्होंने बताया कि आज के वक्त में हमारे लिए लोगों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर को ज्यादा प्राथमिकता दी है।
मास्क और पीपीई किट बनाने वाली 1000 कंपनी मौजूद
विदेश मंत्री जयशंकर के मुताबिक जब कोरोना महामारी भारत में आई तब कोई कोविड सेंटर नहीं थे, कोई पीपीई किट नहीं बनाता था, बहुत ही कम लोग मास्क और हैंड सैनिटाइजर बनाते थे, लेकिन इस दौरान सबके प्रयासों से हमने 16,000 कोविड सेंटर बनवाए। आज के वक्त में हमारे पास मास्क और पीपीई किट बनाने वाली 1000 कंपनी हैं।
बजट में हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
आपको बता दें कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 करोड़ कर दिया गया है। वहीं बजट में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। स्टार्टअप कंपनियों के लिए टैक्स होली-डे को एक साल के लिए बढ़ा दिया यानी स्टार्टअप में निवेश से होने वाले लाभ पर छूट को एक और साल के लिए बढ़ाया गया है। बुजुर्गों को आयकर से छूट दे दी है। अब 75 साल से ऊपर के ऐसे लोग, जिनकी आय पेंशन या ब्याज से होती है, उन्हें टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा।












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