Flight fare: फ्लाइट्स के किराए से सरकार ने हटाई पाबंदी, एयरलाइंस को मिली खुली छूट, क्या बढ़ेगे टिकट के दाम?
Flight fare: केंद्र सरकार ने घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई अस्थायी सीमा हटा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओका) ने यह महत्वपूर्ण निर्णय उड़ान संचालन के पूरी तरह सामान्य होने और हवाई यात्रा क्षमता के बहाल होने के बाद लिया गया है। हवाई किराए का निर्धारण एक बार फिर बाजार की मांग और सप्लाई के आधार पर होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेशानुसार, यह निर्णय 23 मार्च से प्रभावी होगा, जिसका सीधा असर उड़ानों के किराए पर पड़ेगा।
सरकार ने कब और क्यों लगाया था ये प्रतिबंध?
ये प्रतिबंध पिछले साल दिसंबर 2025 में लागू किए गए थे, जब इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द किए जाने के कारण पूरे सेक्टर में क्षमता की गंभीर कमी उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति के फलस्वरूप, देश के प्रमुख घरेलू मार्गों पर हवाई किराए में भारी वृद्धि देखी गई थी। यात्रियों को ऐसी अनियंत्रित मूल्य वृद्धि से बचाने हेतु मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया था।

क्या मनमाना किराया बढ़ा पाएंगी एयरलाइंस?
हालांकि, किराया सीमा हटाने के बावजूद, मंत्रालय ने एयरलाइंस को उचित और पूरी तरह पारदर्शी मूल्य निर्धारण नीति बनाए रखने के लिए कड़ी चेतावनी दी है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किराए में कोई अनुचित या मनमाना उछाल आता है, तो सरकार संभावित नियामक हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी।
डीजीसीए की रखेगा किराए पर कड़ी नजर
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) भी वास्तविक समय के आधार पर हवाई किराए की लगातार निगरानी जारी रखेगा। मंत्रालय ने एयरलाइंस को किराया निर्धारण में अनुशासन और जिम्मेदारी बनाए रखने का निर्देश दिया है। आदेशानुसार, "यात्रियों पर खराब प्रभाव न पड़े", इसलिए किराए उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के अनुरूप होने चाहिए।
किराए पर पाबंदी लगाना जरूरी क्यों है?
इन सीमाओं का मुख्य उद्देश्य बाजार में मूल्य निर्धारण में अनुशासन लाना और संकटग्रस्त यात्रियों, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र एवं मरीज शामिल हैं, का शोषण रोकना था, ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित करने का वचन दिया था कि वह वास्तविक समय के डेटा तथा एयरलाइंस व ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ सक्रिय समन्वय के माध्यम से किराए के स्तरों की बारीकी से निगरानी करता रहेगा।
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