Farmers Protest: पंजाब की 'आप' सरकार ने किसानों से मुंह क्यों फेरा, अरविंद केजरीवाल ही तो वजह नहीं?
Farmers Protest 2025: पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर एक साल से अधिक समय से धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यह फैसला उस समय आया जब आंदोलन कमजोर पड़ता दिख रहा था और इसके प्रति आम जनता का समर्थन भी धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा था।
जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने बुधवार कको कार्रवाई की इसलिए सोची, क्योंकि कई किसान नेता केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे। जैसे ही वे पंजाब में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

Shambhu Border: लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट उपचुनाव है किसानों पर कार्रवाई की वजह?
वैसे इस कार्रवाई का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव माना जा रहा है। यह सीट 11 जुलाई तक भरी जानी है, और 'आप' ने पहले ही राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को इसका उम्मीदवार घोषित कर रखा है।
आप की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पंजाब सरकार के इस कदम को जायज ठहराते हुए कहा कि 'बॉर्डर ब्लॉकेड से पंजाब की अर्थव्यवस्था, व्यापार और नौकरियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। उनका कहना है कि इससे बेरोजगारी बढ़ रही थी और युवा नशे की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने इसे राज्य सरकार की एंटी-ड्रग्स मुहिम से भी जोड़ा है।'
Farmers Protest: एक वक्त अरविंद केजरीवाल ने खुलकर किया था किसान आंदोलन का समर्थन!
दिल्ली की सीमाओं पर 2020 से शुरू हुए किसान आंदोलन के दौरान सीएम रहते अरविंद केजरीवाल ने खुलकर उनके आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, "एक घंटे के अंदर हमने जेनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया..टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया...सारा इंतजाम कर दिया....और मुझे खुशी है कि आज भी चार महीने बाद भी किसान आंदोलन जिंदा है..."
लेकिन, अब जब पंजाब में वही आंदोलन पार्टी के लिए चुनौती बनता दिखा, तो उसका रुख पूरी तरह बदल गया है। आप सरकार के इस फैसले ने उनके सुप्रीमो के ही पुराने बयानों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
खासकर इसलिए भी क्योंकि दिल्ली में हारने के बाद से केजरीवाल लगातार पंजाब के मामलों पर ही फोकस कर रहे हैं और पूरी तरह से वहीं सक्रिय हैं। इसकी वजह से विपक्ष उन्हें रिमोट कंट्रोल से मान सरकार को ऑपरेट करने का भी आरोप लगा रहा है।
Ludhiana By-election: औद्योगिक दबाव और चुनावी समीकरण बिठाने की कोशिश!
आप सरकार के इस कदम को पंजाब के उद्योगपतियों के दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। लुधियाना की औद्योगिक लॉबी लंबे समय से इस ब्लॉकेड का विरोध कर रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'वर्ल्ड एमएसएमई फोरम' के अध्यक्ष बदिश जिंदल ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इससे माल ढुलाई की लागत बढ़ गई थी और व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा था।
ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावों तक यह स्थिति न बनी रहे, इस वजह से आप सरकार ने अभी ही किसानों से बॉर्डर खाली करवाने का निर्णय लिया है।
Arvind Kejriwal News: असल में केजरीवाल के लिए राज्यसभा सीट सुरक्षित करने का खेल?
लेकिन, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने सरेआम आरोप लगाया कि आप सरकार ने यह कदम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए उठाया है। उन्होंने कहा, 'आप को डर था कि केंद्र सरकार और किसान आंदोलनकारी किसी समाधान पर पहुंच सकते हैं। इसलिए पंजाब पुलिस ने किसान नेताओं को तब गिरफ्तार किया जब वे दिल्ली से वार्ता करके लौट रहे थे।'
उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान को चेतावनी दी है कि हो सकता है कि वह लुधियाना पश्चिम से आप प्रत्याशी अरोड़ा की जीत सुनिश्चित करना चाह रहे हों, ताकि केजरीवाल के लिए राज्यसभा सीट खाली हो सके, लेकिन आखिरकार किसानों के खिलाफ कार्रवाई का खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ेगा।
आप की बागी नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तो एक्स पर खुलकर आरोप लगाया कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई लुधियाना के व्यापारियों को खुश करने और आप उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए की गई है। उनका दावा है कि यह रणनीति इसीलिए अपनाई गई ताकि अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा की एक सीट खाली कराई जा सके।
दिल्ली में मालीवाल के साथ हुई कथित पिटाई के मामले में भी यह दावा किया गया था कि उन पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के लिए राज्यसभा सीट खाली करने का दबाव था। क्योंकि सिंघवी, जो केजरीवाल की कानूनी लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे थे, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल रहे।
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